योग्य मोबदल्याशिवाय रेल्वेसाठी जमिनी देणार नाही

वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी अधिग्रहित करण्यात येत असलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाल्याशिवाय जमिनी देणार नसल्याचा अल्टिमेटम स्थानिक शेतकºयांनी शासनाला दिला असल्याने चांगलीच खळबळ माजली आहे.

ठळक मुद्देशेतकºयांचा पवित्रा : देसाईगंज येथे अधिकाºयांसोबत बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कदेसाईगंज : वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी अधिग्रहित करण्यात येत असलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाल्याशिवाय जमिनी देणार नसल्याचा अल्टिमेटम स्थानिक शेतकऱ्यांनी शासनाला दिला असल्याने चांगलीच खळबळ माजली आहे.वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी शासकीयस्तरावरून जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या यासंदर्भात शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी १२ जानेवारी रोजी देसाईगंज तहसील कार्यालयात शेतकरी, महसूल विभाग व रेल्वे प्रशासनाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी रेल्वे मार्गात जाणार आहेत. अशांना शासकीय शेतजमीन खरेदी विक्रीच्या आधारावर किंमत देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. यावर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेत ज्यांना शेती विकण्याची गरज होती अशांनी मिळेल त्या भावात आपल्या शेतजमिनी विकून आपली गरज भागवली. मात्र शेतकऱ्यांना आपली जमीन विकण्याची गरजच नाही, शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेली शेती अधिग्रहित करण्यात येणार असल्याने शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काच्या रोजीरोटीला कायमचे मुकावे लागणार आहे.देण्यात येत असलेली रक्कम देसाईगंज तालुक्याच्या तीन गावांसाठी स्थानिक खरेदी-विक्रीच्या आधारावर देय ठरविण्यात आले असून देसाईगंज, कुरुड, कोंढाळा या तीन गावांसाठी वेगवेगळ्या किंमती ठरवण्यात आल्या आहेत. जमिनीच्या दरात फार मोठी तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. वास्तवात गरज असलेल्या शेतकऱ्यांनीच आपल्या शेतजमिनी विकल्या असल्याने खरेदी विक्रीच्या आधारावर शेतजमिनींची किंमत न लावता सरसकट एकाच दराने जमिनीची किंमत लावून जाहीर करण्यात आलेल्या दराप्रमाणे शेतकऱ्यांना मोबदला देणे अपेक्षित आहे. मात्र असे न करता संबंधित प्रशासनाने स्थानिक जागेच्या खरेदी-विक्रीच्या नोंदीवरुन जमिनीची किंमत लावली असल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय होणारा आहे.रेल्वे विभागाने नांदेड येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पाचपटीने मोबदला देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. तर शेगाव येथील वर्तमान बाजार भावाप्रमाणे ५० हजार रुपये प्रती एकर दर देण्यात आला असताना येथील शेतकऱ्यांवर असा अन्याय का?असाही प्रश्न उपस्थित केला आहे. प्रकल्पग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांच्या सुशिक्षित मुलांना रेल्वे विभागात नोकरीची हमी द्यावी, शेतकऱ्यांना प्रकल्प ग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी रास्त मागणी पार पडलेल्या बैठकीत करण्यात आली. यावेळी नायब तहसीलदार उपेश अंबादे, रेल्वे विभागाचे अधिकारी, बाधित शेतकरी उपस्थित होते.