रिक्त पदांच्या भरतीवर बंदी कशासाठी?

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत असलेल्या बहुतांश प्रकल्पातील अनेक अंगणवाड्यांमध्ये सेविका व मदतनिसांची पदे रिक्त आहेत. मात्र सदर रिक्त पदे भरण्याकडे शासनाचे कायमचे दुर्लक्ष होत आहे. शासनाने ही पदे भरण्यावर बंदी घातली आहे.

ठळक मुद्देरमेशचंद्र दहीवडे यांचा सवाल : अत्यल्प मानधनावर अंगणवाडी महिलांची बोळवण

लोकमत न्यूज नेटवर्कसिरोंचा : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत असलेल्या बहुतांश प्रकल्पातील अनेक अंगणवाड्यांमध्ये सेविका व मदतनिसांची पदे रिक्त आहेत. मात्र सदर रिक्त पदे भरण्याकडे शासनाचे कायमचे दुर्लक्ष होत आहे. शासनाने ही पदे भरण्यावर बंदी घातली आहे. सदर बंदी अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी व बेरोजगार महिलांसाठी अन्यायकारक आहे. याला शासनाचे धोरण कारणीभूत आहे, अशी टिका अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. रमेशचंद्र दहीवडे यांनी केली आहे.सिरोंचा येथे अंगणवाडी महिलांच्या समस्यांबाबत नुकतीच बैठक पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला शारदा शिवाला, चंद्रा रंगारी, खैरूनिशा शेख, मीनाक्षी मोहुर्ले, रमाबाई काडबाजीवार आदींसह बहुसंख्य अंगणवाडी सेविका मदतनीस उपस्थित होत्या.पुढे बोलताना प्रा. दहीवडे म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यभरातील अंगणवाड्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय राज्याच्या अर्थ विभागाने घेतला आहे. १५ टक्के अंगणवाडींची संख्या कमी करून रिक्त जागा भरण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी महिला कर्मचाºयांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. आमदार, खासदारांचे मानधन वाढविण्याचा निर्णय शासनाने लगबगीने घेतला. मात्र सर्वसामान्यांची राज्यात कुचंबना होत आहे, असेही दहीवडे म्हणाले.