निधीअभावी रखडली मजुरी

वरिष्ठ स्तरावरून निधीच उपलब्ध न झाल्याने वन विभागात काम करणाऱ्या मजुरांची मागील १० महिन्यांपासून मजुरी रखडली आहे. सदर मजुरी लवकर द्यावी, अशी मागणी मजुरांकडून होत आहे.

ठळक मुद्देशेकडो वनमजूर अडचणीत : वरिष्ठांकडे पाठपुराव्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कआलापल्ली : वरिष्ठ स्तरावरून निधीच उपलब्ध न झाल्याने वन विभागात काम करणाऱ्या मजुरांची मागील १० महिन्यांपासून मजुरी रखडली आहे. सदर मजुरी लवकर द्यावी, अशी मागणी मजुरांकडून होत आहे.आलापल्ली वन विभागांतर्गत आलापल्ली, अहेरी, पेड्डीगुडम, मार्र्कंडा, घोट व चामोर्शी असे एकूण सहा परीक्षेत्र येतात. मजुरांकडून कुपांची निर्मिती करणे जलसंधारणाची कामे करणे, पर्यटन स्थळ विकास, नर्सरी, झाडे लावणे आदी कामे करवून घेतली जातात. तर काही कामे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून केली जातात. हे सर्व मजूर हातावर आणून पानावर खाणारे असल्याने त्यांना प्रत्येक आठवड्यात मजुरी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र मागील सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही काही मजुरांना मजुरीच मिळाली नाही. मजुरीच्या भरवशावरच प्रपंच अवलंबून असल्याने मजुरीबाबत मजुरांकडून वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी विचारणा केली जात आहे. मात्र वरिष्ठ स्तरावरून निधी उपलब्ध झाला नसल्याने मजुरी देण्यास विलंब होत असल्याचे सांगितले जात आहे.मजुरीबाबत लोकमतने उपवनसंरक्षक ते वनपरिक्षेत्राधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून मजुरी का मिळाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला असता, ठोस कारण सांगण्यास तयार नाहीत. एका वन परिक्षेत्राधिकाºयाने मात्र वरिष्ठ स्तरावरून निधी उपलब्ध झाला नसल्याने मजुरी दिली नसल्याचे सांगितले. निधी प्राप्त झाल्यानंतर मजुरांच्या मजुरीचे पैसे दिले जाईल, असे सांगितले.वन विभागात शेकडो मजूर वर्षभर काम करतात. हे सर्व मजूर गरीब असल्याने मजुरांना आठवडा झाल्यानंतर मजुरी मिळेल, यासाठी वन विभागाने नियोजन करणे आवश्यक आहे. मात्र अशा प्रकारचे नियोजन करण्यात वन विभाग अपयशी ठरला असल्याचे दिसून येत आहे.