वनकायद्याच्या कचाट्यात रखडला वडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्ग

परिणामी तीन वर्षांपूर्वी या मार्गाचे सर्व्हेक्षण होऊन केंद्र सरकारकडून रेल्वेमार्गाला मंजुरीही मिळाली. परंतू या मार्गाच्या काही भागातील जंगलात वाघाचे अस्तित्व असल्यामुळे वनकायद्याच्या अडचणी निर्माण झाल्या. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि भारतीय वन्यजीव संस्थानच्या समितीला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : नक्षलप्रभावित, अविकसित गडचिरोली जिल्ह्याच्या मुख्यालयाला रेल्वेमार्गाने जोडण्यासाठी वडसा-गडचिरोली या रेल्वेमार्गाला तीन वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाने मंजुरी दिली. मात्र प्रत्यक्ष जमीन अधिग्रहणाच्या कामातील वनविभागाचा अडथळा अजूनही दूर झालेला नाही. त्यामुळे या रेल्वेमार्गाचे काम आणखी लांबण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज (वडसा) हे एकमेव शहर रेल्वेमार्गाने जोडले आहे. औद्योगिक विकासापासून वंचित असलेल्या गडचिरोलीत दळणवळणाच्या सोयी वाढल्यास विकासाला चालना मिळेल म्हणून खासदार अशोक नेते यांनी वडसा-गडचिरोली या ५२ किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करून त्याची आवश्यकता शासन दरबारी पटवून दिली.परिणामी तीन वर्षांपूर्वी या मार्गाचे सर्व्हेक्षण होऊन केंद्र सरकारकडून रेल्वेमार्गाला मंजुरीही मिळाली. परंतू या मार्गाच्या काही भागातील जंगलात वाघाचे अस्तित्व असल्यामुळे वनकायद्याच्या अडचणी निर्माण झाल्या. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि भारतीय वन्यजीव संस्थानच्या समितीला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले. मात्र त्यांच्याकडून यासंदर्भातील हालचाली थंडावलेल्या असल्यामुळे या रेल्वेमार्गासाठी लागणाऱ्या जमीन अधिग्रहणाचे काम खोळंबले आहे. यासंदर्भात गेल्या महिन्यात खासदार अशोक नेते यांनी रेल्वे मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.केंद्र सरकारने आकांक्षित जिल्हा म्हणून विकासित करावयाच्या देशातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये गडचिरोलीचा समावेश आहे. असे असताना या जिल्ह्याला रेल्वेच्या नकाशावर आणण्यासाठी संबंधित विभागांनी तातडीने हालचाली करण्याचे निर्देश देऊन या कामातील अडथळे लवकर दूर करावे, अशी मागणी जिल्हावासियांकडून केली जात आहे.