लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिराेली : महाराष्ट्र शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पासून परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना (डीसीपीएस) लागू केली. सन २०१५ पासून या योजनेचे रूपांतर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (एनपीएस) झाले. ही याेजना कर्मचाऱ्यांसाठी मारक असून ती बंद करून पूर्वी प्रमाणेच जुनी पेन्शन याेजना लागू करावी, या मागणीसाठी जिल्हाभरातील कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयासमाेर ठिय्या आंदाेलन केले. मागील १६ वर्षांच्या कालावधीत राज्यभरातील सुमारे १ हजार ६०० कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र त्यांच्या कुटुंबाला डीसीपीएस व एनपीएस याेजनेंतर्गत काेणताही लाभ देण्यात आला नाही. मृतकाचे कुटुंब निवृत्ती वेतन, ग्रॅज्र्युईटी आदी लाभापासून वंचित आहेत. इतरही काही अनुषंगिक लाभ अद्याप दिले गेलेले नाहीत. एनपीएस पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी हक्काची पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेरचे आंदाेलन अखिल भारतिय राज्य कर्मचारी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांचे नेतृत्वात करण्यात आले. यावेळी जिल्हा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे, सरचिटणीस दुधराम रोहनकर, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील चडगुलवार, सरचिटणीस भास्कर मेश्राम, ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कविश्वर बनपुरकर, सरचिटणीस दामोधर पटले, कोषाध्यक्ष खुशाल नेवारे, श्रीकृष्ण मंगर, जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय संघटनेचे सचिव फिरोज लांजेवार, कोषाध्यक्ष अखिल श्रीरामवार, नर्सेस संघटनेच्या अध्यक्ष निलू वानखेडे, आशा कोकोडे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष लतिफ पठाण, सचिव किशोर सोनटक्के, जिल्हा परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष गजानन ठाकरे, सचिव राजू रेचनकर, जि.प.महिला कर्मचारी समितीचे अध्यक्ष कविता साळवे, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गुरुदेव नवघडे, सरचिटणीस बापू मुनघाटे,पांडुरंग पेशने आदी उपस्थित हाेते.
या आहेत प्रमुख मागण्या
अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करण्याची शिफारस विधिमंडळाच्या ठरावासह केंद्र शासनाला सादर केली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा अशा शिफारशीसह प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे तत्काळ सादर करावा.एनपीएसधारक कर्मचाऱ्यांना सद्य:स्थितीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अनुज्ञेय असलेले लाभ द्यावेत.शासनाकडून मिळणाऱ्या १४ टक्के अंशदान रकमेची वजावट आयकरासाठी एकूण वार्षिक उत्पन्नातून अनुज्ञेय करावी.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निवड झाल्या, परंतु उशिराने नियुक्ती आदेश मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
चामोर्शी तहसील कार्यालयात ठिय्या आंदोलनजुनी पेन्शन याेजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी चामार्शी तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांनी चामोर्शी तहसील कार्यालय येथे ठिय्या आंदोलन केले. आंदाेलनात मंडळ अधिकारी तारेश फुलझेले, के. पी. शेरकी, डी. के. वाडके, किशोर येरगुडे, एस. पी. शेख, बी. झेड झुरे, वंदना पेशट्टीवार,. गौरव भांडेकर, विराज वासेकर, विलास निरगुळे, पुरण कुमरे, गणेश कुंभारे, विवेक नैताम, एस. ए. ठाकूर, निमेश तोडसाम, महेश मडावी, नागेश्वर रांपजी, रोहित भादेकर, व्ही. आर. वगरकर, देवांगणा सहारे, लीना मेश्राम, महादेव झाडे, अमोल गेडाम, सावण कुळसंगे, कुणाल वानखेडे, अमोल मंगर, आनंद वाढई, चव्हाण, सुनील दुधबावरे, एम. ए. कोठारे, योगिता मडावी आदी उपस्थित हाेते.