पाळणाघरांअभावी हजारो बालक अर्धपोटी

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून राज्यातील ६ जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आलेली राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजना गेल्या दीड वर्षांपासून ठप्प असल्यामुळे ही योजना जवळजवळ गुंडाळल्यात जमा आहे.

ठळक मुद्देकुपोषणाकडे वाटचाल : सहा जिल्ह्यातील योजना गुंडाळली?

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून राज्यातील ६ जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आलेली राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजना गेल्या दीड वर्षांपासून ठप्प असल्यामुळे ही योजना जवळजवळ गुंडाळल्यात जमा आहे. यामुळे रोजगारासाठी घराबाहेर जाणाऱ्या महिलांच्या छोट्या मुलांची आबाळ होत असून त्यांना अर्धपोटी राहावे लागत आहे.राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने २०१२ मध्ये ही योजना सुरू केली होती. त्यानुसार राज्यातील ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, अमरावती आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यात आधी ६०० पाळणाघरे सुरू करण्यात आली. त्यानंतर त्यांची संख्या १३४० वर पोहोचली होती. परंतू जानेवारी २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने ही योजना सर्व राज्यांच्या समाजकल्याण बोर्डाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेऊन आपले अंग काढले. परंतू महाराष्ट्रातील समाजकल्याण बोर्डने ती जबाबदारी घेतलीच नाही. परिणामी १३४० पाळणाघरांसाठी मिळणारे अनुदान ठप्प होऊन ही पाळणाघरे बंद पडली.गडचिरोली, अमरावती, नंदूरबार, ठाणे अशा आदिवासीबहुल क्षेत्रात महिलावर्ग बालकांना घरीच ठेऊन कामावर जातात. अशा ६ वर्षापर्यंतच्या बालकांचा दिवसभर सांभाळ करण्यासोबतच त्यांना प्राथमिक स्वरुपाचे शिक्षण आणि पोषण आहार देण्याचे काम या पाळणाघरांमधून केले जात होते. परंतू ते बंद झाल्यामुळे बालकांचे हाल होत आहे. यातून कुपोषण वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.प्रत्येक पाळणाघरावर एक शिक्षिका आणि एक सेविका अशी दोन पदे मंजूर होती. दीड वर्षांपासून हे २६८० कर्मचारी पाळणाघर पुन्हा सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आर्थिक हालअपेष्टा सहन करीत दिवस काढत आहेत.राजीव गांधींच्या नावामुळे नापसंती !तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेली ही पाळणाघर योजना मोलमजुरी करण्यासाठी जाणाºया महिलांच्या पाल्यांसाठी मोठी दिलासादायक होती. परंतू योजनेला माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे नाव असल्यामुळे तर ही योजना विद्यमान भाजपशासित केंद्र व राज्य सरकारने गुंडाळली नाही ना? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.महाराष्ट्र राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने ही योजना चालविण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. मात्र राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर अजूनही ही योजना सुरू असल्याचे दर्शविले आहे. त्यामुळे पाळणाघरांमध्ये काम करणारे कर्मचारी आणि संबंधित संस्थांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.