शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'दिवाळीत जीएसटीमध्ये होणार मोठे बदल, सामान्यांसाठी अनेक गोष्टी स्वस्त'; पंतप्रधान मोदींची घोषणा
2
“भारताच्या पाण्याने शत्रूंची शेती समृद्ध, सिंधू करार अन्यायकारक”; PM मोदींनी पाकला सुनावले
3
मेक इन इंडिया फायटर जेट इंजिन निर्मितीचे लक्ष्य; PM मोदींचे शास्त्रज्ञांना आवाहन, म्हणाले...
4
"दहशतवाद्यांचे तळ नाहीसे केले, पाकिस्तानची झोप अजूनही उडलेली आहे", PM मोदींनी केले 'ऑपरेशन सिंदूर'वर भाष्य
5
पतीला मारलं अन् तुरुंगात गेली, नवा बॉयफ्रेंड बनवला; कैदेतून बाहेर येताच सासऱ्याचाही खेळ खल्लास केला! नेमकं झालं काय?
6
सचिन तेंडुलकरच्या होणाऱ्या सुनेची पहली झलक; सानिया चांडोकचा सर्वात लेटेस्ट फोटो आला समोर
7
डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतिन यांची भेट भारतासाठी फायदेशीर ठरणार? टॅरिफवर होऊ शकतो मोठा निर्णय!
8
आजचे राशीभविष्य, १५ ऑगस्ट २०२५: ५ राशींना शुभ, आर्थिक लाभ; स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घ्याल
9
भारत जगात भारी... अमेरिकेच्या टॅरिफचा परिणाम होणार नाही; एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सचा दावा
10
मुंबईत फक्त मनसे आणि उद्धवसेनेचीच ताकद, तयारीला लागा; राज ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांना सूचना
11
किश्तवाडमध्ये लंगर सुरू असतानाच अचानक ढगफुटी, ४६ जण दगावले; १२० जणांना वाचविले
12
६२ आयआयटी उभ्या राहतील इतके पैसे भारतीयांकडून परदेशी शिक्षणावर खर्च; देशातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह
13
सरकारला त्यांची जागा दाखवण्याचा निर्धार करू, जनतेला जाणीव करून देण्याची गरज: शरद पवार
14
राज ठाकरेंविरोधात जनहित याचिका; भाषण करु न देण्याची मागणी, लवकरच सुनावणीची शक्यता
15
मुंबईतील घरे विकू नका, बहिणीचेही नाव लावा; धारावीचाही दर्जेदार पुनर्विकास: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
16
तीन हजार कोटींचा घोटाळा; परिमॅच अॅपप्रकरणी ११० कोटींची मालमत्ता जप्त, ईडीची कारवाई
17
अनिल कुंभारे, नवीनचंद्र रेड्डी यांना राष्ट्रपती पदक जाहीर; महाराष्ट्राच्या ४९ पोलिसांचा गौरव, ७ पोलिसांना शौर्य पदक
18
ऑपरेशन सिंदूर' दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत एक उदाहरण निर्माण करेल : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
19
वसई-विरार पालिका क्षेत्राची हद्द वाढ; अधिसूचना प्रसिद्ध, अखेर २९ गावांचा महानगरपालिकेत समावेश
20
आम्ही रशियन तेल खरेदी करणे थांबवलेले नाही, जे फायदेशीर असेल ते आम्ही करू; भारतीय कंपन्यांनी स्पष्टच सांगितले

घनदाट जंगल झाले उजाड माळरान

By admin | Updated: February 1, 2015 22:56 IST

जंगल व वन्य जीवांच्या संरक्षणासाठी शासनाने स्वतंत्र वन विभाग स्थापन करून त्यात हजारो कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली. मात्र मागील काही दिवसांपासून या कर्मचाऱ्यांकडे अतिरिक्त

प्रदीप बोडणे - वैरागडजंगल व वन्य जीवांच्या संरक्षणासाठी शासनाने स्वतंत्र वन विभाग स्थापन करून त्यात हजारो कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली. मात्र मागील काही दिवसांपासून या कर्मचाऱ्यांकडे अतिरिक्त कामाचा भार वाढला असल्याने जंगल संरक्षणाकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी जंगल तोड वाढून घनदाट जंगल असलेली जागा आता उजाड माळरान दिसू लागली आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात झाडांचे अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. मात्र वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलाची तोड करण्यात आली. परिणामी पर्यावरणाचे संतुलन बिघडण्यास सुरूवात झाली. प्रत्येक देशात किमान ३३ टक्के जंगल आरक्षित ठेवावे, असा आंतरराष्ट्रीय कायदा करण्यात आला असून त्यानुसार केंद्र शासनानेही प्रत्येक राज्याला किमान ३० टक्के जंगल ठेवण्याचे सक्तीचे करण्यात आले आहे. राज्याच्या आरक्षित जंगलाचा भार विदर्भावर त्यातही गडचिरोली जिल्ह्यावर आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण भूभागाच्या ७८ टक्के भूभागावर जंगल आहे. या जंगलाचे संरक्षण करण्यासाठी शेकडो अधिकारी व हजारो वनकर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या वनकर्मचाऱ्यांचे जंगल व वन्य जीवांचे संरक्षण करणे हे मुख्य काम असतानाही त्यांना या व्यतिरिक्त इतर कामांनाही जुंपले जात आहे. त्यामुळे वन कर्मचाऱ्यांचे जंगल संरक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. याचा फायदा वन तस्करांनी घेण्यास सुरूवात केली आहे. वन कर्मचाऱ्यांकडे महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेततळे तयार करणे, टीसीएमची कामे, दुधाळ जणावरे, बैलगाडींचे वाटप, गॅस वितरण, निर्धुर चूल, लाख उत्पादन, अगरबत्ती प्रकल्प आदींच्या कामाचे नियोजन व देखरेख त्यांच्याकडे सोपविली आहे. रात्रंदिवस वन कर्मचारी याच कामामध्ये गुंतले राहत असल्याने मुख्य कामाकडे दुर्लक्ष होत चालले आहे. वन विभाग जंगल संरक्षणाऐवजी रोजगार देणारे कार्यालय बनले आहे. एका अर्थाने हे काम चांगले असले तरी वनकर्मचाऱ्यांना एकदमच या कामामध्ये व्यस्त ठेवल्यामुळे त्याचे दुष्परिणामसुध्दा दिसू लागले आहेत. या बाबीकडे वनाधिकाऱ्यांनी गंभीरतेने लक्ष देऊन वन कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा अतिरिक्त बोजा कमी करून त्यांच्याकडे जंगल संरक्षणाचीच मुख्य जबाबदारी देण्यात यावी, अशी मागणी पर्यावरण पे्रमींकडून केली जात आहे.