शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai: मुंबईत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची पहिली डरकाळी; ३७ उमेदवारांची यादी जाहीर!
2
INDW vs SLW: Smriti Mandhana चा ऐतिहासिक पराक्रम! Team India ची लेक बनली '१० हजारी' मनसबदार
3
VIDEO: बांगलादेशात आणखी एका हिंदूची हत्या; घरात कोंडून जाळले, अमित मालवीयंचा दावा...
4
Chhatrapati Sambhajinagar: छ. संभाजीनगरमध्ये अजित पवारांची राष्ट्रवादी स्वबळावर; १८ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर!
5
मीरा भाईंदर महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा- प्रताप सरनाईक
6
Video: पाकिस्तानच्या हॅरिस रौफने कॅच पकडण्यासाठी उडी घेतली, समोरून कार्टराईटही आला अन् मग...
7
Amit Shah: "राहुल बाबा, इतक्यात थकू नका! अजून बंगाल- तामिळनाडूतही पराभव बघायचा आहे" अमित शहांचा टोला
8
रीलची हौस महागात! Video बनवण्याच्या नादात सत्यानाश; गॅस सुरू, किचनच्या ओट्यावर चढली अन्...
9
दिग्विजय सिंह यांच्या 'त्या' पोस्टमुळे काँग्रेस खासदार संतापले; RSS ची थेट अल-कायदाशी केली तुलना
10
'शरद पवार माझे मार्गदर्शक..' गौतम अदानींकडून बारामतीत पवारांच्या कार्याचे भरभरून कौतुक
11
PMC Elections : अदानी बारामतीत, मंचावर बसलेल्या साहेब अन् दादांची चर्चा..! एकत्र येण्याच्या चर्चांना पुन्हा बळ
12
Mumbai: तरुणींना अर्ध्या रस्त्यातच उतरवलं आणि...; वाद्र्यांत रिक्षाचालकाचं लज्जास्पद कृत्य!
13
भारतीय आजारी असण्याला आई-वडील जबाबदार, डॉक्टरांचं विधान; तुम्हीच ठरवा कोण बरोबर?
14
गौतम गंभीरमुळे टीम इंडियाच्या ड्रेसिंग रूममध्ये भीतीचे वातावरण? खेळाडू तणावात असल्याची चर्चा
15
भयानक! गहू साफ करायला सांगताच सून भडकली, सासूवर वीट फेकली; पतीवरही जीवघेणा हल्ला
16
IAS प्रेमकथा: IIT मधून शिकलेला IAS नवरदेव अन् IRS अधिकारी वधू; कोण आहेत विकास आणि प्रिया?
17
संरक्षण क्षेत्रात अदानी समूहाचा मोठा डाव! १.८ लाख कोटींची गुंतवणूक करणार; काय आहे मेगा प्लॅन?
18
"काँग्रेसकडे सत्ता नसली, तरीही आमचा पाठीचा कणा अजून ताठ आहे," मल्लिकार्जुन खरगेंची टीका
19
Giriraj Singh : "ममता बॅनर्जींनी बांगलादेशात जाऊन पंतप्रधान व्हावं"; घुसखोरांवरुन गिरिराज सिंह यांचा खोचक टोला
20
Mehbooba Mufti: "गांधी- नेहरूंचा हिंदुस्थान आता 'लिंचिस्तान' झालाय!", मेहबूबा मुफ्तींचा केंद्र सरकारवर प्रहार
Daily Top 2Weekly Top 5

घनदाट जंगल झाले उजाड माळरान

By admin | Updated: February 1, 2015 22:56 IST

जंगल व वन्य जीवांच्या संरक्षणासाठी शासनाने स्वतंत्र वन विभाग स्थापन करून त्यात हजारो कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली. मात्र मागील काही दिवसांपासून या कर्मचाऱ्यांकडे अतिरिक्त

प्रदीप बोडणे - वैरागडजंगल व वन्य जीवांच्या संरक्षणासाठी शासनाने स्वतंत्र वन विभाग स्थापन करून त्यात हजारो कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली. मात्र मागील काही दिवसांपासून या कर्मचाऱ्यांकडे अतिरिक्त कामाचा भार वाढला असल्याने जंगल संरक्षणाकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी जंगल तोड वाढून घनदाट जंगल असलेली जागा आता उजाड माळरान दिसू लागली आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात झाडांचे अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. मात्र वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलाची तोड करण्यात आली. परिणामी पर्यावरणाचे संतुलन बिघडण्यास सुरूवात झाली. प्रत्येक देशात किमान ३३ टक्के जंगल आरक्षित ठेवावे, असा आंतरराष्ट्रीय कायदा करण्यात आला असून त्यानुसार केंद्र शासनानेही प्रत्येक राज्याला किमान ३० टक्के जंगल ठेवण्याचे सक्तीचे करण्यात आले आहे. राज्याच्या आरक्षित जंगलाचा भार विदर्भावर त्यातही गडचिरोली जिल्ह्यावर आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण भूभागाच्या ७८ टक्के भूभागावर जंगल आहे. या जंगलाचे संरक्षण करण्यासाठी शेकडो अधिकारी व हजारो वनकर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या वनकर्मचाऱ्यांचे जंगल व वन्य जीवांचे संरक्षण करणे हे मुख्य काम असतानाही त्यांना या व्यतिरिक्त इतर कामांनाही जुंपले जात आहे. त्यामुळे वन कर्मचाऱ्यांचे जंगल संरक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. याचा फायदा वन तस्करांनी घेण्यास सुरूवात केली आहे. वन कर्मचाऱ्यांकडे महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेततळे तयार करणे, टीसीएमची कामे, दुधाळ जणावरे, बैलगाडींचे वाटप, गॅस वितरण, निर्धुर चूल, लाख उत्पादन, अगरबत्ती प्रकल्प आदींच्या कामाचे नियोजन व देखरेख त्यांच्याकडे सोपविली आहे. रात्रंदिवस वन कर्मचारी याच कामामध्ये गुंतले राहत असल्याने मुख्य कामाकडे दुर्लक्ष होत चालले आहे. वन विभाग जंगल संरक्षणाऐवजी रोजगार देणारे कार्यालय बनले आहे. एका अर्थाने हे काम चांगले असले तरी वनकर्मचाऱ्यांना एकदमच या कामामध्ये व्यस्त ठेवल्यामुळे त्याचे दुष्परिणामसुध्दा दिसू लागले आहेत. या बाबीकडे वनाधिकाऱ्यांनी गंभीरतेने लक्ष देऊन वन कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा अतिरिक्त बोजा कमी करून त्यांच्याकडे जंगल संरक्षणाचीच मुख्य जबाबदारी देण्यात यावी, अशी मागणी पर्यावरण पे्रमींकडून केली जात आहे.