ग्रामपंचायतीत मजुरांचे पुरावेच नाही

ग्रामपंचायतीने ज्या मजुरांना कामावर घेतले आहे, त्या मजुरांचे आधार कार्ड किंवा जॉबकार्ड असे कोणतेच पुरावे घेतले नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने लावलेले मजूर नेमके तेच मजूर आहेत काय, हे स्पष्ट होत नाही, असे सहायक आयुक्त यांनी केलेल्या चौकशीदरम्यान उघडकीस आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : ग्रामपंचायतीने ज्या मजुरांना कामावर घेतले आहे, त्या मजुरांचे आधार कार्ड किंवा जॉबकार्ड असे कोणतेच पुरावे घेतले नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने लावलेले मजूर नेमके तेच मजूर आहेत काय, हे स्पष्ट होत नाही, असे सहायक आयुक्त यांनी केलेल्या चौकशीदरम्यान उघडकीस आले आहे.मनोहर चलाख यांनी ग्रामपंचायत मार्फत केल्या जात असलेल्या रोजगार हमी व इतर कामांबाबत मंत्रालयात तक्रार केली होती. त्यानुसार चौकशी झाली. या चौकशीमध्ये ग्रामपंचायतीच्या अनियमिततेबाबत अनेक बाबींचा खुलासा झाला आहे. मजुरीच्या खर्चाबाबतच्या नोंदी नमुना क्रमांक २२ मध्ये घेतल्या असल्याचे चौकशी समितीला आढळले. काही ग्रामपंचायतमध्ये हजेरी पंजी निरिक्षणासाठी उपलब्ध झाल्या नाहीत. मजुरांना करण्यात आलेल्या नोंदवह्या तपासल्या असता, मजुरांचे नाव देय रक्कम व स्वाक्षरी असा तपशील दिसून येतो. मात्र या प्रधानाकरिता जाबकार्ड, आधार कार्ड असा कोणताही ओळखपत्र घेण्यात आला नाही. मजुरांची प्रत्येक कामावर दर्शविलेल्या संख्येनुसार तपासणी करणे शक्य होत नाही. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने मजुरांची मजुरी एकत्रित व एकाच वेळी केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मजुरांना मजुरी वेळीच न देता बऱ्याच कालावधीनंतर दिल्याची बाब स्पष्ट होत आहे. यामुळे मजुरांची मजुरी प्रदान करण्यातही अनियमितता झाल्याचे नाकारता येत नाही. बहुतांशी प्रदाने एकाच तारखेत असून ग्रामसेवकांना असलेल्या वित्तीय अधिकार व मर्यादेच्या बाहेर जाऊन प्रदाने केल्याचे दिसून येत आहे.ग्रामपंचायतीने केलेल्या खर्चास ग्रामसभेची मंजुरी घेतल्याची बाब तपासणी समितीच्या निदर्शनास आली नाही. तसेच बांधकाम खात्यातून मिळालेली मुल्यांकनाची रक्कम व ग्रामपंचायतीने कामावर केलेल्या प्रत्यक्ष खर्चाची रक्कम यातील फरक बचत म्हणून ग्रामपंचयायतीच्या सामान्य फंडात जमा होणे आवश्यक आहे. मात्र एकही रक्कम सामान्य फंडात जमा झाली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या मार्फत बांधकाम करण्याचा उद्देश सफल होत नाही. याशिवाय उक्त कामांचा दोष निवारण कालावधी संपल्यानंतर सुरक्षा रक्कमेदाखल चालू किंवा अंतिम देयकातून कपात केलेल्या रक्कमा जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतींना परत केल्या जातात.अशा रकमांच्या नोंदी व त्यातून केलेल्या खर्चाच्या नोंदी सुध्दा ग्रामपंचायतच्या रोख पुस्तकात आढळून आले नाही. यावरून यामध्ये अनियमितता झाली असण्याची शक्यता आहे.भेटी दिलेल्या ग्रामपंचायतीसहायक आयुक्त यांच्या समितीने गडचिरोली पंचायत समितीमधील पोटेगाव, मारोडा, देवापूर, पंचायत समिती देसाईगंज मधील ग्रामपंचायत कसारी, शिवराजपूर, डोंगरगाव, कुरखेडा पंचायत समितीमधील गुरनोली, खेडेगाव, जांभूळखेडा, आरमोरी पंचायत समितीमधील ठाणेगाव, बोरीचक, मोहझरी, कोरची ग्रामपंचायतीमधील बेडगाव, बेतकाठी या ग्रामपंचायतींच्या कामांना भेटी देऊन पाहणी केली. मुलचेरा पंचायत समितीमधील येल्ला, अडपल्ली माल, कोठारी, मल्लेरा, धानोरा पंचायत समितीमधील सोडे, कुथेगाव, जप्पी, चामोर्शी तालुक्यातील आमगाव, घोट, चापलवाडा, हळदवाही, अहेरी तालुक्यातील नागेपल्ली, आलापल्ली, रेपनपल्ली, सिरोंचा तालुक्यातील रंगय्यापल्ली, मद्दिकुंठा, लक्ष्मीपेठा, नारायणपूर या ग्रामपंचायतीच्या अभिलेखांची तपासणी केली. तसेच बांधकाम विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या करारनाम्यांची सुध्दा तपासणी केली. यातही घोळ आढळला आहे.