रवी रामगुंडेवारलाेकमत न्यूज नेटवर्कएटापल्ली : तालुक्यातील २०१६ पासून वनविभागाच्या अडचणीमुळे एकाही रेतीघाटाचा लिलाव होऊ शकला नाही. तरीही तालुक्यातील शासकीय व खाजगी बांधकामाकरिता नदीतून सर्रासपणे अवैधरित्या रेतीचा उपसा केला जात आहे. तब्बल पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.तालुक्यात मोठ्या संख्येने नदी-नाले असल्याने चांगली रेती उपलब्ध आहे. वनकायद्यावर तोडगा काढल्यास जारावंडी परिसरातून भापडा नदी, तसेच एटापल्लीजवळील आलदंडी नदी घाटांचा लिलाव होऊ शकतो. परंतु वनकायद्याच्या अडचणीमुळे पाच वर्षांपासून लिलाव प्रकिया झालीच नाही. २०१६ पूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी व वनअधिकारी यांच्या समन्वयातून लिलाव प्रकिया पार पडली होती. रेती घाटावरील अधिकृत रेती विक्री सुरु असताना वनविभागाकडून हरकत घेतल्याने आलदंडी येथील रेतीघाटाचा लिलाव रद्द करण्यात आला. त्यानंतर रेतीघाट लिलावासाठी काढलेच नाही.
लिलाव केल्यास शासन व नागरिकांचाही फायदा- पाच वर्षांपासून तालुक्यात अधिकृत रेती घाटच नसल्याने बांधकामांसाठी अवैधपणे रेती तस्करी सुरु आहे. रेती चोरीमुळे आलदंडी नदीवर अनधिकृत रेतीघाट तयार झाले आहेत. नागरिकांपुढे पर्याय नसल्याने जादा दराने अवैध रेती घ्यावी लागत आहे. शासनाने अधिकृतपणे तालुक्यातील रेतीघाटांचे लिलाव केल्यास नागरिकांना कमी दरात रेती मिळण्यासोबत शासनालाही महसूल मिळेल.- सध्या चार ते पाच हजार रुपये प्रती ब्रास या दराने नागरिकांना रेती घ्यावी लागत आहे. अधिकृतरित्या रेतीचा लिलाव झाल्यास हे दर अर्ध्यावर येऊ शकतात.