नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीसाठी अजूनही सात वर्षांपूर्वीचे निकष

नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या नागरिकांना अजूनही जुन्या कालबाह्य शासन निर्णयानुसार आणि तत्कालीन दराप्रमाणे मदत वाटपाचे नियोजन केले जात आहे. परिणामी ही मदत तुटपुंजी ठरत आहे.

ठळक मुद्देमदत वाटपाचा जीआर ‘अपडेट’ केलाच नाही

मनोज ताजने

गडचिरोली : नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमध्ये मदत देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून संयुक्तपणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना केली आहे. केंद्र शासनाच्या ८ एप्रिल २०१५ च्या पत्रानुसार २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी नैसर्गिक आपत्तीत मदत देण्याबाबतचे निकष आणि दर निश्चित करण्यात आले होते; पण २०२० नंतरच्या कालावधीसाठी तो शासन निर्णय ‘अपडेट’ केलाच नसल्यामुळे आजही सात वर्षांपूर्वी ठरविलेल्या जुन्याच निकषानुसार मदत वाटप केली जात आहे.

गेल्या सात वर्षात महागाई बरीच वाढलेली आहे. विशेषत: डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे सर्वच वस्तूंच्या दरात वाढ झाली आहे. तरीही नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या नागरिकांना अजूनही जुन्या कालबाह्य शासन निर्णयानुसार आणि तत्कालीन दराप्रमाणे मदत वाटपाचे नियोजन केले जात आहे. परिणामी ही मदत तुटपुंजी ठरत आहे.

राज्याच्या महसूल व वनविभागाने केंद्र शासनाच्या निकषावर आधारित नैसर्गिक आपत्तीत बाधित होणाऱ्या व्यक्तींना मदत देण्यासाठी १३ मे २०१५ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. तो २०१५ ते २०२० या कालावधीपुरताच मर्यादित होता. त्यामुळे नंतर नवीन शासन निर्णय जारी करून मदतीच्या रकमेत वाढ करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नसल्यामुळे दोन वर्षांपासून त्या कालबाह्य जीआरच्या आधारावर मदत वाटप केली जात आहे. यात जीवित हाणी, घरांची हाणी, शेतीची हानी या सर्वच बाबतीत मदतीत वाढ करणे गरजेचे झाले आहे.

मृतासाठी चार लाख, अपंगत्वासाठी ५९ हजार

सद्य:स्थितीत मदत वाटपासाठी वापरल्या जाणाऱ्या २०१५ च्या जीआरनुसार नैसर्गिक आपत्तीत किंवा मदतकार्य करताना मृत्यू ओढवल्यास त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला अवघी ४ लाख रुपयांची मदत दिली जाते. याशिवाय ४० ते ६० टक्केपर्यंत अपंगत्व आल्यास जेमतेम ५९ हजार रुपये आणि ६० टक्केपेक्षा जास्त अपंगत्व आले असल्यास २ लाखांची मदत दिली जाते.

घर पाण्यात बुडाले, २ हजार घ्या

सध्या अतिवृष्टी आणि धरणांमुळे विसर्गामुळे नद्यांना पूर येऊन मोठ्या प्रमाणात घरांमध्ये पाणी शिरत आहे. त्यात अनेकांच्या घरातील धान्य, वस्तू खराब झाल्या आहेत. काही घरांची अंशत: हानी तर काहींचे घर पूर्णत: कोसळले आहे. यात हजारो, लाखोंचे नुकसान झाले असू शकते; पण शासनाच्या निकषानुसार दोन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी घर पाण्यात असेल तर त्या कुटुंबाला कपड्यांच्या नुकसानीसाठी १८०० रुपये आणि भांडी, वस्तूंच्या नुकसानीसाठी प्रतिकुटुंब अवघी २ हजार रुपयांची मदत दिली जाते.