लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : येथील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयात एकच नियमित लिपिक व एक नियमित शिपाई कार्यरत आहे. सदर कार्यालयात आठ पैकी सात कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर कार्यालयीन कामकाज आहे. परिणामी या कार्यालयात कर्मचाऱ्याची अनेक पदे रिक्त असून याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
डॉ बाबासाहेबर आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, बार्टी, पुणे यांच्या अधिनस्त बाहास्त्रोताद्वारे कंपनी मार्फत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सदर खाजगी कंपनीद्वारे विविधि अधिकारी, व्यवस्थापक अभिलेखापाल, संशोधन सहाय्यक प्रकल्प सहाय्यक व कार्यालयीन सहाय्यक या पदावर गडचिरोली जिल्हयासह राज्यभरात जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयात मानधन तत्वावर कंत्राटी कर्मचारीमानधन तत्वावर कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. सदर कमर्चाऱ्यांना मानधनवाढ नाही तसेच भविष्य निर्वाह निधी कपात होत नसल्याने कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खचत आहे. इतर सर्व खाजगी संस्था/कंपनी व विविध विभागामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढविले. मात्र समितीचे कर्मचारी प्रतीक्षेत आहेत.
व्हॅलिडीटी ऑफिसमधील कंत्राटी कर्मचारी पद संख्याविधी अधिकारी १९ उच्च श्रेणी लघुलेखक १०संशोधन सहाय्यक ३९व्यवस्थापक २३अभिलेखापाल ३५प्रकल्प सहाय्यक १२९ कार्यालयीन सहाय्यक ६४एकूण ३१९
"आम्हा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती ही बेताची असून कुटुंबांची संपूर्ण जबाबदारी आमच्यावरच आहे. वाढती महागाई, घरभाडे, प्रवास खर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, सोबतच वयावृध्द आई वडीलांच्या दवाखाना औषधीसाठी लागणारा खर्च लक्षात घेता आमचे मानधन खूपच कमी आहे. शासनाने मानधनात वाढ करावी."- कमलेश किरमिरे, व्यवस्थापक, समिती कार्यालय, गडचिरोली