लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शहरात स्वच्छतेचे काम करण्यासाठी शासनाकडून वित्त आयोगाअंतर्गत निधी उपलब्ध होते. मात्र, मागील दीड वर्षापासून नगरपरिषदेला निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे शहरात स्वच्छता ठेवायची कशी? असा प्रश्न नगरपरिषद प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.
विविध प्रकारच्या आजारांचा प्रसार अस्वच्छतेमुळे होते. त्यामुळे वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वच्छता राखण्याबाबत शासनाकडून आवाहन केले जाते. सार्वजनिक स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची आहे. शहरांचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे स्वच्छतेचा खर्चही वाढत आहे. हा खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडून वित्त आयोगाअंतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, मागील २० महिन्यांपासून गडचिरोली नगरपरिषदेला निधी उपलब्ध होणे बंद झाले आहे. परिणामी नगरपरिषद सामान्य फंडातून स्वच्छतेची कामे करवून घेत आहे. स्वच्छता व पाणीपुरवठा योजनेचे वीजबिल भरण्यातच सामान्य फंडाचा निधी खर्च होत आहे.
२५ लाख वीज बिलावरही महिन्याला लाखोंचा खर्चरुपये महिन्याला स्वच्छतेवर खर्च होतो. हा सर्व खर्च सामान्य फंडातून कराया लागत आहे. त्यामुळे इतर कामांसाठी निधी नाही.
सात महिन्यांपासून कंत्राटदाराला पैसे दिलेच नाही
- स्वच्छतेचे काम कंत्राटदारामार्फत केले जाते. ऑगस्ट २०२३ मध्ये स्वच्छतेचा कंत्राट संपल्यानंतर याच कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- कंत्राटदाराला नगरपरिषदेने मागील सात महिन्यांपासून रक्कम दिली नाही. कंत्राटदार स्वतःकडचे पैसे मजुरांना देत आहे. तसेच इतर खर्च भागवत आहे. थकीत निधी मिळेलच. मात्र, तोपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
आमदारांनी लक्ष द्यावेशासनाकडून निधी मिळावा, यासाठी नगरपरिषदेने पाठपुरावा केला आहे. मात्र, याला अजूनपर्यंत यश आले नाही. आमदारांनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. सामान्य फंडाचा पैसा स्वच्छतेवर खर्च होत असल्याने इतर कामे करण्यास निधी शिल्लक राहत नाही.
"वित्त आयोगाचा निधी मिळत नसल्याने सामान्य फंडातून स्वच्छतेची कामे केली जात आहेत. शहर स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न नेहमीच केला जातो. वित्त आयोगाचा निधी मिळावा, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे."- सुजित खामनकर, उपअभियंता, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग