गडचिरोली : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आठवे महाअधिवेशन ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी व्यंकटेश्वरा युनिव्हर्सिटी स्टेडियम तिरुपती येथे होणार असून या अधिवेशनाला उद्घाटक म्हणून आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी उपस्थित राहणार आहे. दरम्यान या अधिवेशनात जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा गाजणार आहे. सदर अधिवेशनाला गडचिरोली जिल्ह्यातून ५०० कार्यकर्ते व पदाधिकारी जाणार आहेत.
या अधिवेशनात ओबीसींच्या विविध समस्यावर चर्चा होणार आहे. देशाचे माजी पंतप्रधान स्व. व्हि.पी. सिंग यांनी ७ आगस्ट १९९० रोजी ओबीसींसाठी मंडल आयोग लागू केला होता. या दिवसाची आठवण म्हणून या तारखेला दरवर्षी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अधिवेशन देशाच्या विविध राज्यात आयोजित करून ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित मागण्याकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधून त्या पूर्ण करण्यासाठी सतत पाठपुरावा केल्या जातो.
या अधिवेशनात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी या प्रमुख मागणीकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. ओबीसींच्या सर्व समस्यांचे मूळ हे ओबीसी जनगणनेमध्ये दडले आहे. समाजाच्या विकासासाठी जनगणनेमुळे धोरणे आणि योजना अाखण्यात मदत मिळते. परंतु केंद्रातील मोदी सरकारने ओबीसींची जात निहाय जनगणना करण्याची गरज नाही असे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात लिहून दिल्यामुळे ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणना करण्यावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. आगामी २०२४ ची लोकसभा निवडणूक मोदी सरकारसाठी मोठी आव्हानात्मक ठरणार असल्याचे दिसून येते. या धर्तीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे तिरुपती येथील राष्ट्रीय अधिवेशन देशाच्या राजकारणाला वेगळी दिशा देणारे ठरणार आहे.