संजय तिपाले
गडचिरोली : केंद्र शासनाच्या पथकाने केलेल्या तपासणीत देसाईगंजमधील तीन गिरण्यांत निकृष्ट दर्जाचा ९१.३ मे. टन तांदूळ आढळून आला होता. करारनाम्यातील अटी, शर्तींनुसार हा तांदूळ बदलून देणे अपेक्षित होते; परंतु वर्षभरानंतरही तांदूळ बदलवून दिला नाही. त्यामुळे कारवाईची खिचडी शिजलीच नाही. केंद्रीय पथकाने त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या गिरणीमालकांना कोणाचे अभय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या केंद्रीय पथकातील चार सदस्यांच्या उच्चस्तरीय समितीने ४ ते १३ मे २०२२ या दरम्यान देसाईगंज येथील मायाश्री फूड इंडस्ट्रीज, मायाश्री ॲग्रो इंडस्ट्रीज व मायाश्री राईस इंडस्ट्रीज या तीन गिरण्यांची तपासणी केली होती. यावेळी तांदळाचे नमुने घेतले हाते. त्याची तपासणी केंद्रीय प्रयोग शाळेत केली होती. यानंतर समितीने मायाश्री राईसमधील १३ मे.टन, मायाश्री ॲग्रोतील २८.३ मे.टन व मायाश्री फूडमधील ५० मे.टन असा एकूण ९१.३ मे.टन तांदूळ खाण्यायोग्य नसल्याचे (बीआरएल) ठरविले होते.
हा तांदूळ बदलवून गुणवत्ती चाचणी झालेला (एफएक्यू) तांदूळ घेण्याची शिफारस समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. ही प्रक्रिया सहा आठवड्यांत पूर्ण करावी, असे निर्देश दिले होते. मात्र, वर्ष उलटूनही गिरणीमालकाने तांदूळ बदलून दिले नसल्याची बाब समोर आली आहे.
तपासणी समितीच्या कार्यप्रणालीवरच शंका
जिल्हाधिकाऱ्यांनी १ ऑगस्ट रोजी संबंधित गिरणीमालकास कारणे दाखवा नोटीस बजावून पाच दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यावर ५ ऑगस्टला गिरणीमालकाने खुलासा दिला. यात केंद्रीय तपासी समितीच्या कार्यपद्धतीवरच शंका व्यक्त केली आहे. तपासणी केलेले तांदूळ हे खासगी मालकीचे होते, पथकाने तांदळाचे नमुने हे हाॅपरमधून घेतले, त्यामुळे ते निकृष्ट आढळले, असा दावा खुलाशात करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागवला अहवाल
दरम्यान, केंद्रीय समितीच्या तपासणीत निकृृष्ट आढळलेल्या तांदळाबाबत गिरणीमालकांवर कारवाई न केल्याने राज्य विकास समन्वयक व निगराणी समिती (दिशा)चे राज्य सदस्य त्रिरत्न इंगळे यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांना पत्र लिहून मुद्देनिहाय चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानुसार, अन्न नागरी पुरवठा विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्रीय समितीने तपासणी करुन निकृष्ट ठरवलेला तांदूळ सहा बदलून न घेतल्याने तो खुल्या बाजारात पुरवठा करण्यास मूकसंमती दिल्यासारखे आहे. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. फौजदारी कारवाई करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवणे आवश्यक आहे.
- त्रिरत्न इंगळे, सदस्य राज्य विकास समन्वयक व निगराणी समिती (दिशा)
यामध्ये गिरणीतून घेतलेल्या तांदळाचे नमुने नागपूर येथील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले आहेत. अहवाल अद्याप आलेला नाही.
- संजय मीणा, जिल्हाधिकारी