शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
एपस्टीन फाईल्समधून ट्रम्प यांचं नाव गायब; माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांचे अनेक फोटो समोर
3
२०४७ चं स्वप्न आणि कटू सत्य, आकडेवारी भारतासोबत नाही; RBI च्या माजी गव्हर्नरांनी उपस्थित केले प्रश्न
4
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
5
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
6
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
7
"त्यांची समजूत घालायला २ वर्ष लागली...", सोनाक्षी-जहीरच्या नात्याबद्दल पूनम सिन्हांचा खुलासा
8
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
9
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
10
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
11
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
12
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
13
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
14
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
15
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
16
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
17
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
18
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
19
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
20
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
Daily Top 2Weekly Top 5

करवसुली ५३ टक्क्यांवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 7, 2018 01:18 IST

आर्थिक वर्ष संपण्यास दीड महिन्याचा कालावधी शिल्लक असल्याने जास्तीत जास्त कर वसुली व्हावी, या उद्देशाने नगर परिषदेने यंत्रणा कामाला लावली असली तरी ५ फेब्रुवारीपर्यंत मालमत्ता कराची केवळ ५३ टक्के वसुली व पाणीपट्टीची ८१ टक्के वसुली झाली आहे.

ठळक मुद्देगडचिरोली नगर परिषद : दोन महिन्यांत ४७ टक्के वसुलीचे आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : आर्थिक वर्ष संपण्यास दीड महिन्याचा कालावधी शिल्लक असल्याने जास्तीत जास्त कर वसुली व्हावी, या उद्देशाने नगर परिषदेने यंत्रणा कामाला लावली असली तरी ५ फेब्रुवारीपर्यंत मालमत्ता कराची केवळ ५३ टक्के वसुली व पाणीपट्टीची ८१ टक्के वसुली झाली आहे.मालमत्ता कर व पाणी कराच्या माध्यमातूनच नगर परिषदेला स्वत:चा खर्च भागवावा लागतो. त्यामुळे नगर परिषदेने अधिकाधिक मालमत्ता कराची वसुली करून स्वत:ची आर्थिक स्थिती मजबूत करावी, असे सक्त निर्देश नगर प्रशासन विभागाने राज्यभरातील नगर परिषदांना दिले आहेत.गडचिरोली शहराअंतर्गत एकूण ६४ हजार ४१५ मालमत्ताधारक आहेत. या मालमत्ताधारकांकडून २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ३ कोटी ३८ लाख ६४ हजार ४१५ रूपयांची एकूण मागणी आहे. मार्चच्या शेवटपर्यंत ९० टक्केच्या वर कर वसुली व्हावी, या उद्देशाने नगर परिषदेने नोव्हेंबर महिन्यापासूनच यंत्रणा कामाला लावली. सद्य:स्थितीत मालमत्ता कर गोळा करण्यासाठी नऊ कर्मचारी तर पाणीपट्टी गोळा करण्यासाठी पाच कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. ज्या मालमत्ताधारकांनी अजूनपर्यंत कराचा भरणा केला नाही, अशा मालमत्ताधारकांना नोटीस दिली जात आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत कराचा भरणा न केल्यास जप्तीची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. ५ फेब्रुवारीपर्यंत १ कोटी ५५ लाख ८९ हजार ७७२ रूपयांची मालमत्ता कर वसुली झाली आहे. हे प्रमाण ५३ टक्के आहे.शहरात एकूण ६ हजार ८७० नळधारक आहेत. नळधारकांकडून १ कोटी ६७ लाख ५६ हजार ५०५ रूपयांची एकूण मागणी आहे. त्यापैकी १ कोटी ३५ लाख १६ हजार ६४७ रूपये एवढी कर वसुली झाली आहे. अधिकाधिक वसुली व्हावी, यादृष्टीने नगर पालिका प्रयत्नरत आहे. दोन महिन्यात सुमारे ४७ टक्के कर वसुली करण्याचे आव्हान नगर परिषदेला पेलावे लागणार आहे. तेव्हाच वसुली ९० टक्क्यांवर पोहोचेल.जानेवारीपासून दोन टक्के दंडचालू आर्थिक वर्षाचे मालमत्ता कराचे मागणी बिल जून, जुलै महिन्यातच दिले जाते. तेव्हापासून मालमत्ताधारकांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत मालमत्ता कराचा भरणा करणे अपेक्षित आहे. मात्र अनेक नागरिक मालमत्ता कर भरण्याचा शेवटचा दिनांक ३१ मार्च समजतात व तोपर्यंत कराचा भरणा करत नाही. मात्र नगर परिषद नियमानुसार ३१ डिसेंबरपर्यंतच कर भरण्याची मुदत राहते. त्यानंतर प्रतिमाह दोन टक्के दंड आकारला जातो. सद्य:स्थितीत ज्या नागरिकांनी कराचा भरणा केला नाही. त्यांच्यावर दंड आकारला जात आहे.शासकीय कार्यालयांकडे अधिक थकबाकीगडचिरोली हे जिल्हास्तरावरील ठिकाण असल्याने या ठिकाणी अनेक शासकीय कार्यालये आहेत. या कार्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता कर थकला आहे. सामाजिक न्यायभवन विभागाकडे १४ लाख रूपये, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे १० लाख रूपये, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे सुमारे पावणे दोन लाख रूपयांचा कर थकला आहे. बऱ्याचवेळा शासनाकडून अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे मालमत्ता कर थकतो. इतरही शासकीय कार्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता कर थकला आहे. काही शासकीय कार्यालयांकडून मात्र नियमितपणे मालमत्ता कराचा भरणा केला जातो.