गडचिराेली : कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनबाबत बुधवारी राज्य सरकारबरोबर बोलणी फिस्कटल्यानंतर राज्य सरकारी- निमसरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारपासून बेमुदत संपास्त्र उगारले. संघटनेच्या वतीने येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेर सभा आयाेजित करून शासनाच्या धाेरणावर प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सायंकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. दरम्यान, संपाच्या पहिल्या दिवशी तब्बल ७५ टक्के कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने प्रशासकीय कामांचा खाेळंबा झाला.
सन २००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनादेखील जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी कंबर कसली आहे. २६ नोव्हेंबरला बेमुदत संपाचे पत्र दिले. २ डिसेंबरला सहकुटुंब मोर्चा काढल्यानंतरही शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, संप होणार हे लक्षात आल्यानंतर बुधवारी सायंकाळी कर्मचारी संघटनांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आले. मात्र, यावेळी सत्ताधारी नेत्यांसाेबतची चर्चा फिस्कटली, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारपासून बेमुदत संप सुरू करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. दरम्यान, संपाच्या सभेला संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित हाेते. यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस सुनील चडगूलवार, जि.प. कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे, भास्कर मेश्राम, दुधराम राेहनकर, लतीफ पठाण, किशाेर साेनटक्के, साई काेंडावार, कविता साळवे, तसेच आयटक संघटनेचे पदाधिकारी देवराव चवळे, आदींसह कर्मचारी माेठ्या संख्येने उपस्थित हाेते.
शासकीय कार्यालयातील अर्ध्याधिक खुर्च्या रिकाम्या
गुरुवारपासून सुरू झालेल्या या संपात जि.प.चे ७५ टक्के कर्मचारी सहभागी झाले. केवळ २५ टक्के कर्मचाऱ्यांवरच प्रशासकीय कामकाजाची भिस्त हाेती. परिणामी, जि.प. च्या विविध विभागांतील अर्धेअधिक टेबल व खुर्च्या रिकाम्या दिसून आल्या. परिणामी, आज दिवसभर प्रशासकीय कामकाज चांगलेच प्रभावित झाले.
या विभागाचे कर्मचारी सहभागीसदर संपामध्ये राज्य शासनाच्या सर्व विभागांचे कर्मचारी, तसेच जिल्हा परिषदेचे सर्व विभागांचे कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. याशिवाय महसूल, वन विभाग, आदिवासी विकास विभाग, गाेंडवाना विद्यापीठ, कृषी, आराेग्य, तसेच सार्वजनिक आराेग्य विभाग यासह इतर विभागांचे कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत.