शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
2
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
3
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
4
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
5
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
6
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
7
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
8
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
9
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
10
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
11
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
12
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
13
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
14
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
15
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
16
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
17
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
18
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
19
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
20
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?

दुधाळ योजनेतील लाभार्थ्यांच्या खात्यातून अनुदान लांबविले, कुडवेंचा आरोप

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 26, 2023 12:28 IST

तीन वर्षांतील सर्व योजनांच्या चौकशीची मागणी

गडचिरोली : भामरागड येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत आदिवासींसाठी राबविल्या जाणाऱ्या दुधाळ गाय वाटप योजनेतील लाभार्थ्यांच्या खात्यातून अनुदानाची रक्कम अज्ञात दोन व्यक्तींनी दुसऱ्या खात्यात वळवून लांबविली, असा आरोप सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष योगाजी कुडवे यांनी २५ मे रोजी पत्रकार परिषदेत केली. याप्रकरणी ॲट्रॉसिटीनुसार गुन्हा नोंदवून चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, प्रकल्प अधिकारी शुभम शर्मा यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

योगाजी कुडवे यांनी सांगितले, भामरागड येथील एकात्मक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. दुधाळ गाय वाटप योजनेंतर्गत २० आदिवासींना प्रत्येकी एक लाख रुपये अनुदान खात्यात जमा झाले. त्यानंतर अहेरी येथील दोन अज्ञात व्यक्तींनी लाभार्थ्यांना गायी खरेदीच्या बहाण्याने बँकेतील रक्कम उचलण्यासाठी नेले, त्यांच्या सह्या व अंगठे घेऊन रक्कम इतर खात्यात वळवली. दरम्यान, आदिवासींना लुटणाऱ्या या रॅकेटमध्ये प्रकल्प कार्यालयातील कोणी आहेत का, याची चौकशी करावी, संबंधितांवर ॲट्रॉसिटीप्रमाणे गुन्हा नोंद करून आदिवासींना न्याय द्यावा, अशी मागणी कुडवे यांनी केली. २०२० ते २३ या दरम्यान विविध योजनांत गैरव्यवहार झाल्याची शंका उपस्थित करून त्यांनी एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी केली. चौकशी करून कारवाई न झाल्यास १२ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी आकाश मट्टामी, धनंजय डोईजड, रवींद्र सेलोटे, विलास भानारकर उपस्थित होते. दरम्यान, याबाबत मुख्यमंत्री, राज्यपालांसह आदिवासी विकास मंत्री व सचिवांकडे तक्रार केल्याचे कुडवे यांनी सांगितले.

दहा वर्षांनी वराह दिले, पण तेही मृत

योगाजी कुडवे यांनी पत्रकार परिषदेत वराहपालन योजनेतील यशोदा देऊ पुंगाटी या महिला लाभार्थ्याची व्हिडीओ क्लिप सादर केली. यात यशोदा पुंगाटी यांनी २००९ मध्ये मंजूर झालेले वराह २०२३ मध्ये मिळाले, पण प्रकल्प कार्यालयाने दिलेले वराह मृत होते, असा दावा त्यांनी केला.

डीबीटी महापोर्टलद्वारे दुधाळ गाय व वराह योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना दिलेला आहे. यात कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला नाही. सर्व योजना पारदर्शकपणे राबविल्या आहेत. सर्व आरोप तथ्यहीन आहेत. मी स्वत: व नागपूरच्या उपायुक्त कार्यालयानेही चौकशी केली आहे, पण कोठेही अनियमितता आढळून आलेली नाही.

- शुभम शर्मा, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड

टॅग्स :fraudधोकेबाजीTrible Development Schemeआदिवासी विकास योजनाGadchiroliगडचिरोलीGovernmentसरकार