रोजगार निर्मितीसाठी अडीच कोटींचे अनुदान

नवीन उद्योग किंवा व्यवसाय स्थापन करण्यास किंवा जुन्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी पैसा ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. मात्र अनेकांकडे पैसा राहत नसल्याने उद्योग किंवा व्यवसाय स्थापन करणे शक्य होत नाही. उद्योग किंवा व्यवसाय स्थापन करणाºयास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना २०१६ मध्ये सुरू केली.

ठळक मुद्देचार वर्षात १०९ लाभार्थी : प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : देशातील युवकांना रोजगार करण्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने २०१६ मध्ये पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत उद्योग व व्यवसायासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. मागील चार वर्षात १०९ नागरिकांना उद्योग व व्यवसाय करण्यासाठी २ कोटी ४२ लाख रूपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे.नवीन उद्योग किंवा व्यवसाय स्थापन करण्यास किंवा जुन्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी पैसा ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. मात्र अनेकांकडे पैसा राहत नसल्याने उद्योग किंवा व्यवसाय स्थापन करणे शक्य होत नाही. उद्योग किंवा व्यवसाय स्थापन करणाºयास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना २०१६ मध्ये सुरू केली. सदर योजना जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविली जाते. या योजनेंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या प्रकल्पाची मर्यादा २५ लाख रूपये तर व्यवसाय व सेवा उपक्रमांकरिता १० लाख रूपये आहे. लाभार्थी हिस्सा १० टक्के आहे. महिला व मागासवर्गीय असलेल्या ग्रामीण भागातील लाभार्थ्याला कर्ज मंजुरीच्या ३५ टक्के तर शहरी लाभार्थ्याला २५ टक्के अनुदान दिले जाते. सर्वसाधारण गटातील ग्रामीण लाभार्थ्याला २५ टक्के तर शहरी लाभार्थ्याला १५ टक्के अनुदान दिले जाते. कर्जाची परफेड पाच वर्षांमध्ये करायची आहे.या योजनेंतर्गत अनुदान दिले जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र मागील चार वर्षांच्या आकडेवारीकडे लक्ष दिल्यास या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे दिसून येते. काही नागरिकांकडून अर्ज केले जातात. मात्र कागदपत्रांची तसेच लाभार्थ्याची परतफेड क्षमता असल्याशिवाय बँक कर्ज मंजूर करीत नाही. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम संबंधित खातेदाराच्या बँक अकाऊंटमध्ये डिपॉझीट स्वरूपात जमा केली जाते. तीन वर्ष उद्योग व्यवस्थित चालल्यानंतरच अनुदानाची रक्कम कर्ज खात्यात जमा केली जाते व कर्जाचा लाभ मिळतो. या अटीमुळे अनेक नवीन उद्योजक जोखीम घेण्यास तयार होत नाही. परिणामी या योजनेला पाहिजे, त्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे दिसून येते.अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रेपंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी आॅनलाईन पध्दतीने केली जाते. अर्जदारास पीएमईजीपी पोर्टलवर आॅनलाईन अर्ज करावा लागतो. अर्जामध्ये आवश्यक ती माहिती भरल्यानंतर पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, कोटेशन व ज्या गावातील रहिवासी आहे, तेथील लोकसंख्येचे प्रमाणपत्र अपलोड करणे आवश्यक आहे. सदर वेबसाईटवर अर्ज अपलोड झाल्यानंतर त्यामध्ये काही त्रुट्या असल्यास त्यांची पूर्तता करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत संबधित लाभार्थ्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधला जातो. विशेष म्हणजे, या योजनेसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राचे उंबरठे झिजविण्याची गरज नाही. घरबसल्या अर्ज भरता येते. प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाणनी केल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीमार्फत अनुदान मंजूर केले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.