मासेमारांवरील अन्याय थांबवा

महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा कायद्यातील नियम ....

पत्रकार परिषद : कृष्णा मंचर्लावार यांची मागणीअहेरी : महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा कायद्यातील नियम व अटीचा अर्थ संबंधित अधिकारी व स्थानिक नेते आपापल्या पध्दतीने काढून अंमलबजावणी करीत आहेत. त्यामुळे सहकार तत्वावर मच्छीमार संघटनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारा मत्स्य व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील सुमारे दीड लाख मासेमार व्यावसायिकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. प्रशासनाने यावर योग्य तोडगा काढून मच्छीमार बांधवांवरील अन्याय थांबवावा, अशी मागणी मच्छीमार संघाचे विभागीय सहउपाध्यक्ष कृष्णा मंचर्लावार यांनी शनिवारी अहेरीच्या विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी माहिती देताना मंचर्लावार म्हणाले, पेसा कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील गावांना सक्षम करण्यासाठी विशेष अधिकार देण्यात आले आहे. त्यानुसार ग्रामसभेच्या निर्णयाला महत्त्व आहे. १०० हेक्टर तलावाच्या मासेमारीचा हक्क ग्रा.पं.कडे सोपविण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार पारंपरिक मच्छीमारांचे हक्क ग्रामसभेत अबाधित ठेवून त्यांना मासिक परवाना देऊन व्यवसाय करण्यास मुभा द्यावी, मच्छीमारांना ठेकेदारांचे मांडलिक बनवू नका, असेही ते म्हणाले.