कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मूल्यांकनास प्रारंभ

शासनाने कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या शाळांना लवकरच अनुदान दिले जाण्याची शक्यता आहे.

गडचिरोली : शासनाने कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या शाळांना लवकरच अनुदान दिले जाण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन राज्य सरकारने कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांचा ‘कायम’ शब्द वगळला. त्यानंतर ४ जून २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मूल्यांकनासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. माध्यमिक शिक्षण विभागाला जिल्ह्यातील ६६ पैकी ५७ शाळांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले. यापैकी निम्मे उच्च माध्यमिक शाळांचे तालुकरास्तरावर मूल्यांकन झाले आहे. विशेष म्हणजे, नऊ ते दहा वर्षांनंतर प्रथमच विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयाचे अनुदानासाठी मूल्यांकन होत असल्याने या शाळांमधील शिक्षकांची आशा वाढली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १६२ कला, विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालयात यापैकी ९६ कनिष्ठ महाविद्यालय अनुदानित आहेत. तर ६६ कनिष्ठ महाविद्यालय विनाअनुदानित आहेत. कायम शब्द वगळल्यानंतर राज्य शासनाने या कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देण्यासाठी ४ जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार माध्यमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना मुल्यांकनासाठी ३० डिसेंबर २०१४ पर्यंत प्रस्ताव मागविले होते. विहित तारखेत ६६ पैकी ५७ विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून मुल्यांकनासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले. यामध्ये अहेरी तालुक्यातील दोन, आरमोरी तालुक्यातील १०, चामोर्शी तालुक्यातील सात, देसाईगंज तालुक्यातील पाच, धानोरा तालुक्यातील चार, गडचिरोली तालुक्यातील १०, कोरची तालुक्यातील सात, कुरखेडा तालुक्यातील तीन, सिरोंचा तालुक्यातील पाच, मुलचेरा तालुक्यातील एका कनिष्ठ महाविद्यालयाने शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले. यापैकी आतापर्यंत जवळपास ३० कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मुल्यांकन तालुकास्तरावर करण्यात आले आहे. उर्वरित कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या मुल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्ह्यातील विनाअनुदानित मुल्यांकन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), सहायक शिक्षण उपनिरिक्षक, गट शिक्षणाधिकारी, विज्ञान पर्यवेक्षक यांच्या मार्फत सुरू आहे. शासनाने कायम विनाअनुदान तत्वावर जिल्ह्यासह राज्यभरात हजारो कनिष्ठ महाविद्यालयांना परवानगी दिली. या महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना तसेच शिक्षण संस्थाचालक संघटनेच्यावतीने कायम शब्द वगळून कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देण्याची मागणी सातत्याने होत होती. अनुदानाची मागणीनंतर मुल्यांकन सुरू झाले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)