लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : आदिवासी उपयोजनेत होणाºया खर्चाची जोड आदिवासींच्या उपजीविकेशी लावण्याची गरज आहे. त्यामुळे येणाºया काळात विकासाच्या दृष्टीने शासकीय निधी खर्चाचे नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांनी दिले आहे.नियोजन निधीतील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाहय्य अंतर्गत चालू वर्षातील आर्थिक तरतूद आणि खर्च याबाबतचा आढावा जिल्हाधिकारी नायक यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत घेतला. या बैठकीला आदिवासी विकास विभागाचे गडचिरोली प्रकल्प अधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, अहेरीचे प्रकल्प अधिकारी प्रवीण लाटकर, एस.एस. मोरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनंत पोटे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी चंद्रदीप शिंदे, सहकार उपनिबंधक सीमा पांडे, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत दैठणकर आदी उपस्थित होते.पुढे बोलताना जिल्हाधिकारी नायक म्हणाले, शासकीय निधी खर्च करताना पेसा व नॉन पेसा असा भेद न करता सर्वांच्या उपजीविकेच्या संधी वाढविणे आवश्यक आहे. उपजीविकेसाठी गौण वनोपजाचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. अर्जुन व बांबू यांची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्यात यावी, तसेच मद्य निर्मिती, रेशीम उत्पादन यामध्येसुद्धा चांगल्या संधी आहेत. त्यादृष्टिकोनातून अधिकारी व यंत्रणेने अभ्यास करून अधिकाधिक विकास कामे करावी, असेही नायक यावेळी म्हणाले. निकृष्ट वनाचे वनीकरण तसेच विदर्भ विकास योजनेतील झाडांची लागवड आणि इतर वनीकरण योजना अस्तित्वात आहे. या सर्व योजनांचे एकत्रिकरण करून क्षेत्र निश्चितीकरणाचे काम करण्यात यावे, तसेच त्याच भागात वनीकरण करून वनीकरणाची योजना प्रभावी करावी, असे जिल्हाधिकारी नायक यांनी सांगितले.यावेळी गडचिरोली जिल्ह्याच्या बाराही तालुक्यातील विविध विकास कामांबाबत तसेच शासकीय योजनांच्या अमलबजावणीबाबत सांगोपांग चर्चा करण्यात आली. अधिकारी व कर्मचाºयांनी योजनांच्या अंमलबजावणीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन येथील नागरिकांचा आर्थिक स्तर उंचाविण्याचा प्रयत्न करावा, असेही जिल्हाधिकारी नायक यावेळी म्हणाले.
शासकीय निधी वेळेत खर्च करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 14, 2017 00:09 IST
आदिवासी उपयोजनेत होणाºया खर्चाची जोड आदिवासींच्या उपजीविकेशी लावण्याची गरज आहे. त्यामुळे येणाºया काळात विकासाच्या दृष्टीने शासकीय निधी खर्चाचे नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांनी दिले आहे.
शासकीय निधी वेळेत खर्च करा
ठळक मुद्देजिल्हाधिकाºयांचे निर्देश : आदिवासी उपयोजनेतील खर्चाचा आढावा