लाेकमत न्यूज नेटवर्क
काेरची : शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्या ९ फेब्रुवारीपर्यंत निकाली काढण्यात याव्यात, अन्यथा महाग्रामसभेच्या वतीने १० फेब्रुवारीला काेरची तहसील कार्यालयावर माेर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा नागरिकांनी प्रशासनाला दिला आहे. यासंदर्भात काेरचीच्या तहसीलदारांमार्फत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या नावे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून काेणतीही मदत अजूनपर्यंत मिळाली नाही.
शेतकऱ्यांना विश्‍वासात न घेता सरकारने पारित केलेले तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे. एमपीएससी कायदा लागू करावा, दुष्काळग्रस्त कोरची तालुक्यातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत करावी. शेतकऱ्यांचे बँकांकडून घेतलेले पीक कर्ज पुनर्गठन करण्याचे आदेश असताना बँकांकडून होणारी सक्तीची वसुली बंद करण्यात यावी. तालुक्यातील कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी काढलेल्या प्रधानमंत्री पीक विम्याची रक्कम तत्काळ जमा करावी. काेरची तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे कृषिपंपाचे वीजबिल माफ करावे तसेच प्रलंबित असलेले शेतातील वीज कनेक्शन तातडीने जोडून देण्यात यावे.
तालुक्यातील २९ ग्रामपंचायतींमध्ये व नगरपंचायत क्षेत्रात १०० दिवसांचा राेजगार राेहयाेअंतर्गत देण्यात यावा. तालुका मुख्यालयात भारतीय स्टेट बँकेची नवीन शाखा सुरू करावी, वन हक्क प्राप्त सातबारावर धान्य खरेदी करण्यात यावी आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. या मागण्यांसाठी १० फेब्रुवारीला काेरची येथील गाेटूल भूमीवरून तहसील कार्यालयावर माेर्चा काढण्यात येईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देताना झाडूराम हलामी, राजेश नैताम, अशोक गावतुरे, राजाराम नैताम, नरेंद्र सलामे, शीतल नैताम, पवन कोराम, जागेश्वर कोरेटी, रुपेश कुमरे, पंजाबराव उईके, मोहनलाल कुमरे, कुमारीबाई जमकातन, सुलवंती पोरेटी, मंजुबाई घावडे, कलेश्‍वरी काटेंगे, कुमारोबाई गोटा, रामबाई कोडापे, मदनलाल पोरेटी, ईजामसाय काटेंगे आदी उपस्थित हाेते.