नुकसानग्रस्त सात हजार शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा

हलके व मध्यम कालावधीचे धान कापले होते. जड धान निसवले होते. अशावेळी आठ दिवस दमदार पाऊस झाला होता. या पावसाने अनेक शेतकऱ्यांचे उभे धान कोसळले तर कापलेल्या धानाच्या कडपा ओल्या झाल्या. यामुळे सर्वच धानाचे मोठे नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त शेतांची पाहणी करून प्रशासनाने अहवाल तयार केला. त्यामध्ये जिल्हाभरातील २५ हजार ९३९ शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्याने ते मदतीस पात्र ठरले.

ठळक मुद्देअवकाळी पावसाचा फटका : १८ हजार ७१९ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली मदत

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे धानपिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या शेतकºयांना शासनाने आर्थिक मदत जाहीर केली होती. २० डिसेंबरपर्यंत १८ हजार ७१९ शेतकऱ्यांना ९ कोटी ८२ लाख ४३ हजार रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. अजुनही ७ हजार २२० शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.हलके व मध्यम कालावधीचे धान कापले होते. जड धान निसवले होते. अशावेळी आठ दिवस दमदार पाऊस झाला होता. या पावसाने अनेक शेतकऱ्यांचे उभे धान कोसळले तर कापलेल्या धानाच्या कडपा ओल्या झाल्या. यामुळे सर्वच धानाचे मोठे नुकसान झाले.नुकसानग्रस्त शेतांची पाहणी करून प्रशासनाने अहवाल तयार केला. त्यामध्ये जिल्हाभरातील २५ हजार ९३९ शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्याने ते मदतीस पात्र ठरले. त्यासाठी १२ कोटी ४९ लाख १९ हजार २३८ रुपयांच्या अनुदानाची आवश्यकता होती. शासनाने पहिल्या टप्प्यात ३ कोटी ४० लाख ६७ हजार तर दुसºया टप्यात ७ कोटी ४४ लाख ११ हजार असा एकूण १० कोटी ८४ लाख ७८ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकºयांना तो वितरित करण्याच्या कामाला सुरूवात झाली. २० डिसेंबरपर्यंत १८ हजार ७१९ शेतकऱ्यांना ९ कोटी ८२ लाख ४३ हजार २३९ रुपयांचे अनुदान वितरित झाले आहे. हे प्रमाण ९०.५७ टक्के एवढे आहेत. उर्वरित अनुदान वितरणाचे काम सुरू आहे. उर्वरित अनुदान शासनाने उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे.शासनाकडून पावणेदोन कोटी अप्राप्तनुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत वितरित करण्यासाठी १२ कोटी ४९ लाख १९ हजार २३८ रुपयांच्या अनुदानाची गरज होती. त्यापैकी शासनाकडून दोन टप्प्यात १० कोटी ८४ लाख ७८ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. अजुनही १ कोटी ६४ लाख ४१ हजार २३८ रुपये अनुदानाची गरज आहे. शासनाकडून सदर निधी उपलब्ध झाला नसल्याने काही शेतकऱ्यांना वेटींगवर ठेवण्यात आले आहे. उर्वरित निधी प्राप्त झाल्यानंतरच वितरणाला सुरूवात होईल. शासनाने सदर निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आहे.