तालुक्यात पंतप्रधान आवास योजना, रमाई घरकुल योजना, शबरी घरकुल योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. त्यामुळे माेफत ५ ब्राॅस रेती मिळण्यासंदर्भात स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी महसूल प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली हाेती; परंतु काहीच उपयाेग झाला नाही. अशा प्रकारची परवानगीच देता येत नसल्याची सबब पुढे करून अवैधरीत्या रेती खनन व वाहतूक करणारी वाहने रंगेहात पकडून कारवाई करण्यात आली होती. मागील काही महिन्यांपासून वैनगंगा नदी घाटासह गाढवी नदी पात्रातून मोठ्या प्रमाणात रेतीचे अवैध खनन व वाहतूक करून चढ्या दराने गरजूंना पुरवठा करण्यात येत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. याकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने अवैध रेती तस्करी व वाहतुकीस महसूल विभागाचीच तर मूक संमती नाही ना? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केल्या जाऊ लागला आहे.
एकीकडे कारवाई होण्याच्या भीतीने प्रामाणिक घरकुल लाभार्थ्यांचे बांधकाम रखडले आहे, तर दुसरीकडे तस्करीच्या रेतीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात शासकीय बांधकामे तसेच इतरही खासगी बांधकामे सुरू आहेत. अनेकांना निवाऱ्याचा गंभीर प्रश्न भेडसावत असताना मंजूर घरकुल बांधण्यासाठीही अधिकृत परवानगीची वाट पाहावी लागत आहे. अनेक बांधकामे चोरीच्या रेतीने केली जात असताना कारवाई हाेत नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे महसूल विभागाने एकतर रेती चोरीला आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत नाही तर गरजू लाभार्थ्यांना किमान पाच ब्राॅस रेती वाहतूक करण्याची मुभा द्यावी, अन्यथा या विरोधात तहसील कार्यालयासमोरच ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा घरकुल लाभार्थ्यांनी दिला आहे.