८४ रेतीघाटांमधून २१ कोटींचा महसूल

गोदावरी, वैनगंगासारख्या मोठ्या नद्यांसोबत इतर नद्यांच्या रेतीघाटांमुळे रेती उपस्याच्या बाबतीत संपन्न असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात यावर्षी तीन वेळा केलेल्या लिलावांमध्ये ८४ घाटांवर कंत्राटदारांनी बोली लावली.

ठळक मुद्देमोठ्या घाटांकडे कंत्राटदारांची पाठ : ३१ कोटींच्या १७ घाटांची किंमत २५ टक्क्यांनी घटणार

आॅनलाईन लोकमतगडचिरोली : गोदावरी, वैनगंगासारख्या मोठ्या नद्यांसोबत इतर नद्यांच्या रेतीघाटांमुळे रेती उपस्याच्या बाबतीत संपन्न असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात यावर्षी तीन वेळा केलेल्या लिलावांमध्ये ८४ घाटांवर कंत्राटदारांनी बोली लावली. त्यात प्रशासनाने निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त म्हणजे २० कोटी ९६ लाख १५ हजार ८८३ रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. मात्र यापेक्षाही जास्त किमतीच्या १७ घाटांवर कोणत्याच कंत्राटदाराने बोली लावली नाही.तीन वेळा निविदा काढूनही ज्या १७ रेतीघाटांसाठी एकही निविदा आली नाही त्या घाटांची किंमत आता २५ टक्क्यांनी कमी करावी लागणार आहे. या १७ रेतीघाटांची शासकीय किंमत (आॅफसेट प्राईज) ३१ कोटी ६३ लाख १४ हजार ठेवण्यात आली होती. मात्र आता त्यात २५ टक्के कपात करून पुन्हा निविदा काढण्याची परवानगी मिळण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे.यावर्षी भूजल सर्व्हेक्षण यंत्रणा, पर्यावरण समितीच्या परवानगीनंतर जिल्ह्यातील १०१ रेतीघाट लिलावासाठी ठेवले होते. त्यापैकी पहिल्या लिलावात ७३ घाटांवर कंत्राटदारांनी बोली लावली. त्यांची शासकीय किंमत ११ कोटी ९५ हजार ७७ हजार ४०० रुपये होती. मात्र प्रत्यक्षात ते घाट १५ कोटी ९१ लाख १२ हजार ७११ रुपयांना गेले. १३ नोव्हेंबरला काढलेल्या दुसºया लिलावात ८ घाट गेले. त्यांची शासकीय किंमत २ कोटी ८५ लाख २४ हजार २८६ रुपये होती. प्रत्यक्षात या घाटांसाठी ३ कोटी २५ लाख ७३ हजार १७४ रुपये महसूल मिळाला.तिसºया लिलावात ३ रेतीघाटांवर कंत्राटदारांनी बोली लावली. त्यात १ कोटी ७९ लाख २९ हजार ९९८ रुपयांचा महसूल मिळाला. मात्र किमतीने जास्त असणाºया १७ घाटांवर कोणत्याही कंत्राटदारांनी बोली लावली नसल्यामुळे यात कंत्राटदारांनी एकजूट दाखवत प्रशासनाला किंमत कमी करण्यासाठी बाध्य केल्याचे दिसून येते.आतापर्यंतच्या तीनही लिलावात मिळून कंत्राटदारांनी बोली लावलेल्या ८४ रेतीघाटांची शासकीय किंमत १६ कोटी ५२ लाख २५ हजार १८६ रुपये होती. मात्र प्रत्यक्षात ४ कोटी ४३ लाख ९० हजार ६९७ रुपये प्रशासनाला जास्त महसूल मिळाल्याचे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी भौंड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.- तर रेतीघाटांचा उपसा थांबणारनदीतील रेतीघाटांमधून रेतीचा उपसा करण्यासाठी रेती उपसा योजना (सँड मायनिंग प्लॅन) असावी, अशी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात एका व्यक्तीने दाखल केली. त्यानुसार गोंदिया येथील रेतीघाटांच्या उपशावर स्थगनादेश मिळाला आहे. त्याच निकषानुसार गडचिरोलीतील रेतीघाटांच्या उपशावरही स्थगनादेश येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.तेलंगणाच्या कंत्राटदारांची लिलावाकडे पाठदरवर्षीचा अनुभव पाहता गोदावरी नदीवरील मोठ्या रेतीघाटांचा कंत्राट घेण्यात तेलंगणातील कंत्राटदारांचा पुढाकार असतो. मात्र यावर्षी तीनही रेतीघाटांमध्ये तेलंगणातील कंत्राटदार नगण्य आहेत. रेतीची मागणी तेलंगणात जास्त प्रमाणात असताना त्यांनी या कंत्राटांकडे फिरविलेली पाठ आश्चर्यात टाकणारी आहे.पुनर्लिलावात किंमत ७.९० कोटींनी घटणारज्या १७ रेतीघाटांची मूळ किंमत ३१ कोटी ६३ लाख १४ हजार रुपये आहे ती आता २५ टक्क्यांनी घटवून पुनर्लिलाव केल्यास त्यांची किंमत २३ कोटी ७२ लाख ३५ हजार ५०० रुपयांवर घसरणार आहे. यात ७ कोटी ९० लाख ७८ हजार ५०० रुपयांचे नुकसान होणार आहे.