शिधापत्रिका प्रमापीकरण मोहीम ढेपाळली

शिधापत्रिका प्रमापीकरणाची (व्हॅलीडेशन) मोहीम सहा महिन्यांपूर्वी हाती घेण्यात आली आहे. मात्र प्रमापीकरणाचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे.

दिगांबर जवादे गडचिरोलीशिधापत्रिका प्रमापीकरणाची (व्हॅलीडेशन) मोहीम सहा महिन्यांपूर्वी हाती घेण्यात आली आहे. मात्र प्रमापीकरणाचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. विशेष म्हणजे अहेरी व भामरागड तालुक्यात प्रमापीकरणाचे कामही सुरू झाले नाही. तर चामोर्शी, एटापल्ली, कोरची या तालुक्यांमध्ये नाममात्र प्रमाणात प्रमापीकरण झाले आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील सुरू असलेला काळाबाजार थांबविण्यासाठी शासनाने दोन वर्षापूर्वी संपूर्ण शिधापत्रिकांची डाटाएन्ट्री करण्याचे काम हाती घेतले होते. त्यासाठी प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाकडून कार्डधारकाचे नाव, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या व त्यांची नावे, वय, वार्षिक उत्पन्न, गॅस आहे किंवा नाही, त्याचबरोबर बँकेचा खाता क्रमांक आदी माहिती अर्जाद्वारे भरून मागविण्यात आली. अर्जातील माहितीची डाटाएन्ट्री करण्याचे काम एका खासगी एजन्सीला देण्यात आले होते. मात्र सदर एजन्सीने डाटाएन्ट्रीचे काम व्यवस्थित केले नाही. शिधापत्रिकांनी अर्जात भरलेली माहिती व प्रत्यक्षात डाटाएन्ट्रीमधील माहिती यांच्यामध्ये तफावत असल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर काही माहितीची डाटाएन्ट्रीही करण्यात आली नव्हती. हा घोळ दूर करण्यासाठी शासनाने सहा महिन्यापूर्वी या माहितीचे प्रशासनाच्यावतीने प्रमापीकरण करण्याचे काम हाती घेतले. गॅसप्रमाणेच अन्नधान्याचेही अनुदान लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे धोरण शासनाने अवलंबिले आहे. ही प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्यासाठी शिधापत्रिकांचे प्रमापीकरण होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करावी, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. या आदेशाचे पालन करीत गडचिरोली व्यतिरिक्त राज्यातील इतर जिल्ह्यांनी प्रमापीकरणाचे काम जवळपास पूर्ण केले आहेत. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात ही प्रक्रिया अतिशय संथगतीने सुरू असल्याचे दिसून येते. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण २ लाख ३ हजार शिधापत्रिकाधारक असून त्यापैकी दोन वर्षापूर्वी १ लाख ९३ हजार ६१८ शिधापत्रिकांची डाटाएन्ट्री करण्यात आली आहे. सहा महिन्यांचा कालावधी लोटूनही केवळ ५३ हजार २३५ शिधापत्रिकांचे प्रमापीकरण करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे अहेरी, भामरागड या तालुक्यात या प्रक्रियेला सुरूवात सुद्धा करण्यात आली नाही. तर चामोर्शी तालुक्यातील ३२१, एटापल्ली १६ व कोरची तालुक्यातील केवळ २ शिधापत्रिकांचे प्रमापीकरण करण्यात आले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील पुरवठा विभागाच्या या अतिशय संथगती कारभाराचा फटका शिधापत्रिकाधारकांना बसणार आहे. प्रमापीकरण न झाल्यास अन्नधान्यावरील अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा करण्याच्या योजनेस उशीर होणार आहे व वितरण व्यवस्थेतील काळाबाजार तोपर्यंत सुरूच राहणार असल्याची शक्यता नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. शासनाच्या आदेशाला केराची टोपलीगॅस प्रमाणेच अन्नधान्यावरीलही अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी प्रमापीकरणाचे काम तत्काळ पूर्ण करावे, असे स्पष्ट निर्देश प्रत्येक जिल्ह्यांना देण्यात आले आहे. त्यानुसार काही जिल्ह्यांनी हे काम पूर्णही केले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात मात्र ३० टक्के सुद्धा काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे पुरवठा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी शासनाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवित आहेत. वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी राज्यातील काही जिल्ह्यांनी अन्नधान्याच्या पुरवठ्याची नोंद आॅनलाईन पद्धतीने करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याचबरोबर अन्नधान्याच्या लाभार्थ्याची थम्ब मशीनवर अंगठा घेण्याचीही प्रक्रिया सुरू केली आहे.