पॉस मशीन ठरली डोकेदुखी

केंद्र शासनाने मोठा गाजावाजा करून डिजिटल इंडियाचा नारा दिला. ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवर चालणारी यंत्रणा पोहोचवून त्यावरच सर्व कामे करणे सक्तीचे केले.

ठळक मुद्देवडधा परिसरातील ग्राहक त्रस्त : ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव

लोकमत न्यूज नेटवर्कवडधा : केंद्र शासनाने मोठा गाजावाजा करून डिजिटल इंडियाचा नारा दिला. ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवर चालणारी यंत्रणा पोहोचवून त्यावरच सर्व कामे करणे सक्तीचे केले. यापासून वितरण प्रणालीही सुटली नाही. परंतु ग्रामीण भागात स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये लावण्यात आलेल्या पॉस मशीन इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी पकडत नसल्याने अनेक ग्राहकांना स्वस्त धान्य वेळेत मिळणे दुरापास्त झाले आहे. परिणामी दिवाळीच्या सणातही अनेक ग्राहक स्वस्त धान्यापासून वंचित राहिले. पॉस मशीन सध्या ग्राहकांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे.स्वस्त धान्याची उचल करण्याकरिता संबंधित कुटुंबातील एका सदस्याचे फिंगर प्रिंट पॉस मशीवर लागणे गरजेचे आहे. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मशीन पकडत असेल तरच फिंगर प्रिंट आॅनलाईन स्वीकारले जाते. परंतु वडधा परिसरातील देलोडा बूजसह परिसरातील गावांमध्ये मागील पंधरवड्यापासून इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव असल्याने या या भागातील ग्राहकांना स्वस्त धान्य वेळेवर मिळणे कठिण झाले आहे. सर्व स्वस्त धान्य दुकाने आॅनलाईन झाली आहेत. परंतु शासन ग्रामीण भागात योग्य इंटरनेट सुविधा पोहोचविण्यास असफल ठरले आहे. धान्यासाठी लाभार्थी कुटुंबातील सदस्यांचे आधार लिंक वितरण प्रणालीशी करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्वस्त धान्य खरेदी करताना दुकानातील पॉस मशीनवर कुटुंबातील एका सदस्याचे फिंगर प्रिंट घेणे गरजेचे असते. फिंगर प्रिंट व्हेरिफाय झाल्यानंतरच राशन दिल्या जाते. परंतु अनेक लाभार्थ्यांचे फिंगर प्रिंट मशीनवर उमटत नाही तर अनेकदा कनेक्टिव्हिटीअभावी बराच वेळ लागतो. देलोडा बूज येथे ८ आॅक्टोबरपासून स्वस्त धान्य दुकानात माल प्राप्त झाला. परंतु कनेक्टिव्हिटीअभावी गरजू लाभार्थ्यांना धान्याचे वाटप करताना स्वस्त धान्य दुकानदाराला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.लाभार्थी दिवसभर ताटकळतातवडधा परिसरात इंटरनेटची समस्या असल्याने लाभार्थ्यांना पॉस मशीन डोकेदुखी ठरली आहे. विशेष म्हणजे, पॉस मशीनवर लाभार्थ्यांचा ठसा उमटेल व फिंगर व्हेरिफाय होईल तरच राशन दिले जाते. अन्यथा दिवसभर लाभार्थ्याला स्वस्त धान्य दुकानात ताटकळत उभे राहावे लागते. यामुळे या भागातील लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.