गडचिरोली : राज्यात नक्षलग्रस्त गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यात अडीच वर्षे सेवा दिली की ऐच्छिक ठिकाणी बदली देण्याचा शासननिर्णय अनेक वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने लागू केला आहे. नक्षलग्रस्त भागात सेवा देण्यासाठी कोणीही इच्छुक असावे हा त्यामागील हेतू होता. मात्र, अलीकडे शासनाला त्या निर्णयाचा विसर पडल्याने बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पोलीस विभागातील अधिकाऱ्यांना कौटुंबिक ताणतणावाला तोंड द्यावे लागत आहे.
गेल्या काही महिन्यात राजकीय घडामोडींनी राज्य ढवळून निघाले. नवीन सरकार सत्तारूढ झाले. अनेक दिवसांपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार न झाल्याने सर्वच विभागांचा कारभार ठप्प झाला होता, पण आता एकदाचे मंत्री मिळाले. खात्यांचेही वाटप झाले. किमान आतातरी गेल्या ६ महिन्यांपासून रखडलेल्या बदलीच्या प्रक्रियेची फाईल पुढे सरकेल का? असा सवाल तमाम बदलीपात्र पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मनात उठत आहे.
दीडशेवर अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळ पूर्ण
शासननियमांनुसार पोलीस उपनिरीक्षक ते निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा गडचिरोली किंवा गोंदिया या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात अडीच वर्षांचा कार्यकाळ झाल्यानंतर प्रशासकीय बदली केली जाते. गडचिरोली जिल्ह्यात असे ७ पोलीस निरीक्षक, २० पेक्षा जास्त सहायक पोलीस निरीक्षक आणि ९० पेक्षा जास्त उपनिरीक्षक आहेत. याशिवाय गोंदिया जिल्ह्यात ८ पोलीस निरीक्षक, २०ते २५ सहायक निरीक्षक आणि २० उपनिरीक्षक बदलीस पात्र आहेत.
सुख-दु:खात सहभागी होऊ शकत नाही
दिवंगत आर. आर. पाटील गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा नियम कटाक्षाने पाळला जात होता पण नंतरच्या काळात यात अनियमितता वाढत गेली. गेल्या ६ महिन्यापासून बदलीचे वेध लागलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या घरात कौटुंबिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. अनेक जणांचा गृह जिल्हा ७०० ते ८०० किलोमीटरवर आहे. त्यांच्या नातेवाईकांकडील सुख-दु:खाच्या कार्यक्रमात ते सहभागी होऊ शकत नसल्याचे शल्य त्यांना भेडसावत आहे. त्यामुळे ते मोठ्या तणावातून जात आहेत.