वनमहामंडळाला वनक्षेत्र देण्यास विरोध

भंडारा जिल्ह्यातील कोका अभयारण्यासाठी वनविकास महामंडळाला गडचिरोली जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यातील वनविभागाचे वनक्षेत्र देण्याचे परिपत्रक रद्द न केल्यास शासनाविरूध्द आंदोलन उभारण्याचा इशारा

गडचिरोली : भंडारा जिल्ह्यातील कोका अभयारण्यासाठी वनविकास महामंडळाला गडचिरोली जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यातील वनविभागाचे वनक्षेत्र देण्याचे परिपत्रक रद्द न केल्यास शासनाविरूध्द आंदोलन उभारण्याचा इशारा जिल्हा जंगल कामगार सहकारी संस्था संघाचे अध्यक्ष माजी खासदार मारोतराव कोवासे यांनी दिला आहे. कोका अभयारण्यासाठी वनविकास महामंडळाची जागा वनविभागात देण्यात आली. आलापल्ली वनविभागातील वनक्षेत्र वनविकास महामंडळास हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय २८ एप्रिल २०१४ च्या परिपत्रकानुसार घेण्यात आला आहे. घोट वनपरिक्षेत्रातील २९, चामोर्शी वनपरिक्षेत्रातील ९, पेडीगुडम वनक्षेत्रातील ४ असे ४२ वनक्षेत्र वनविकास महामंडळास हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या क्षेत्रात जंगलाची घनता ०.४ पेक्षा कमी आहे. अशाच क्षेत्रात वनविकास महामंडळाच्या मार्फतीने जंगल कटाई करून त्यावर नवीन जंगल निर्माण करणे व त्याचा विकास करण्याचे काम केले जाते. मात्र नियमाला फाटा देऊन गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, नागपूर व इतर अनेक जिल्ह्यातील घनदाट मौल्यवान, नैसर्गिक जंगल वनविकास महामंडळास देण्याचा निर्णय शासनाने १९ जून २०१४ च्या परिपत्रकातून घेतला आहे. राज्यातील एकंदरीत ३८९७७.९३९ हेक्टर वनक्षेत्र वनविकास महामंडळाला देण्याचा निर्णय महसूल व वनविभागाने २८ एप्रिल व १९ जून २०१४ रोजी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शार्सन निर्णयामुळे कुपकटाईच्या माध्यमातून हजारो आदिवासी बांधवांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या जंगल कामगार सहकारी संस्थांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. जंगल कामगार सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून वनविभागाला महसूल मिळतो व वनविभागाच्या निर्देशानुसारच कूपकटाईचे काम केले जातात. त्यावरही आता बंधन येणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)