शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'कुठून मी या पुण्याचा पालकमंत्री झालो, जो तो उठतो अन्...'; अजित पवारांनी जोडले हात, असं काय घडलं?
2
'एकाच घराच्या पत्त्यावर 80 मतदार आहेत, कारण..."; राहुल गांधींचा आरोप, बूथ लेव्हल ऑफिसरने केला खुलासा 
3
'भारत आता कुणासमोरही झुकणार नाही', 'ट्रम्प टॅरिफ बॉम्ब'वर केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल काय बोलले?
4
"दिल्लीत ठाकरेंचा मान काय ते लक्षात आलं, आमच्यासोबत असताना ते..."; CM देवेंद्र फडणवीसांचा ठाकरेंवर बाण
5
'माझे मित्र पुतिन...', ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉर दरम्यान PM मोदींनी रशियन राष्ट्राध्यक्षांशी संवाद साधला; भारत भेटीचे आमंत्रण दिले
6
"...नाहीतर भारताने अमेरिकेला गुड बाय म्हणावं"; शशी थरूर यांचा मोदी सरकारला मोलाचा सल्ला
7
'मतदार याद्यांमध्ये घोळ, आम्हालाही मान्य; आमची मागणी होती की...", CM फडणवीसांचं मोठं विधान
8
Nashik: पती-पत्नीने एक्स्प्रेस ट्रेनसमोर उडी मारत आयुष्य संपवले, लग्नाला झाली होती ११ वर्ष
9
Donald Trump Tariff News : ट्रम्प यांच्या टॅरिफविरोधात भारत 'अ‍ॅक्शन'मोडवर ! अमेरिकेकडून शस्त्र खरेदी थांबवली, राजनाथ सिंह यांचा USA दौराही पुढे ढकलला
10
'महादेवी हत्तीणीवर उपचार करण्यासाठी महाराष्ट्रात एकही केंद्र नाही', 'पेटा'ने जाहीर केली भूमिका
11
सरकारने आयकर विधेयक २०२५ मागे घेतले; टॅक्स स्लॅबमध्ये काय बदल होणार? जाणून घ्या...
12
तेल कंपन्यांना 30,000 कोटींचे अनुदान, उज्ज्वला योजनेसाठी...; केंद्र सरकारने घेतले पाच मोठे निर्णय
13
ज्या आदित्य श्रीवास्तवचं नाव घेऊन राहुल गांधींनी ECI ला घेरले; तोच आता समोर आला, सांगितलं 'सत्य'
14
DPL 2025 च्या नव्या हंगामात प्रितीच्या 'हिरो'नं केली हवा! १९८ च्या स्ट्राइक रेटनं कुटल्या १११ धावा
15
Eknath Shinde : ज्यांनी स्वाभिमान गुंडाळून ठेवला, त्यांचं....; उद्धव ठाकरेंना मागची जागा दिल्यावरून एकनाथ शिंदेंचा टोला
16
राहुल गांधींच्या आरोपानंतर काँग्रेस आक्रमक; दादरमध्ये रास्ता रोको, भाजपाविरोधात घोषणाबाजी
17
NASA : नासाचा मोठा निर्णय! इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन समुद्रात पाडणार! कारण ऐकून धक्का बसेल
18
अतुल परचुरेंच्या आठवणीत भावुक झाले दिलीप प्रभावळकर; म्हणाले, "डॉक्टरांनी त्याला..."
19
IND vs AUS: टीम इंडियाविरुद्ध ऑस्ट्रेलियाचा संघ जाहीर, भारतीय वंशाच्या दोन खेळाडूंना संधी!
20
हृदयस्पर्शी! "तुम्ही माझ्यासाठी श्रीकृष्णासारखे..."; महिलेने साडी फाडून मुख्यमंत्र्यांना बांधली राखी

केवळ १८८ संस्था अपडेट

By admin | Updated: September 27, 2014 01:36 IST

सहकारी संस्थांच्या कामात पारदर्शकता यावी आणि कामकाजाला गती मिळावी. यासाठी सहकार कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली.

दिलीप दहेलकर गडचिरोलीसहकारी संस्थांच्या कामात पारदर्शकता यावी आणि कामकाजाला गती मिळावी. यासाठी सहकार कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली. यात ताळेबंद आॅनलाईन करण्याच्या सूचना सहकार विभागाने दिल्या आहेत. मात्र गेल्या २६ दिवसात जिल्ह्यातील एकूण ५९४ पैकी केवळ १८८ सहकारी संस्थांनी आपला ताळेबंद आॅनलाईन केला आहे. जिल्ह्यातील ४०६ सहकारी संस्थांचा ताळेबंद अद्यापही सादर झालेला नाही. ताळेबंद सादर करण्यासाठी केवळ ४ दिवसाचा कालावधी शिल्लक उरला आहे. सहकार कायदा १९६० मधील ९७ व्या घटना दुरूस्तीच्या अनुषंगाने सहकारी संस्था आॅनलाईन करण्याचा कार्यक्रम राबविल्या जात आहे. सहकार कायद्यातील कलम ७९, १ (अ) आणि कलम ७९, १ (ब) नुसार विवरण पत्र मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे. सहकारी संस्थांचा ताळेबंद आॅनलाईन सादर करण्यासाठी सहकार विभागाने ३० सप्टेंबरपर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. या मुदतीत लेखा परिक्षण, शिल्लक रक्कमेचा विनियोग करण्याची योजना, संस्थेचा उपविधी सुधारण्याची यादी, संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याची तारीख, नियम तसेच निवडणूक घेण्याचा दिनांक अशी संपूर्ण माहिती सहकार विभागाच्या संकेतस्थळावर देणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यात एकूण ५९४ सहकारी संस्था आहेत. यात जंगल कामगार, कृषी प्रक्रिया, गृहनिर्माण, नागरी तसेच कर्मचारी संस्थांचा समावेश आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात पूर्वी एकूण ७४० सहकारी संस्था होत्या. यापैकी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामार्फत १५६ सहकारी संस्था अवसानात काढण्यात आल्या असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. २५ सप्टेंबर रोजी गुरूवारी सकाळी १२ वाजेपर्यंत १५० सहकारी संस्थांचा ताळेबंद आॅनलाईन करण्यात आला होता. त्यानंतर इंटरनेटचे लिंक फेल असल्यामुळे आॅनलाईन ताळेबंद सादर करण्याचे काम मंदावले. सहकारी संस्थांना आॅनलाईन ताळेबंद सादर करण्यासाठी शासनाने ६६६.ेंँं२ंँ‘ं१.ेंँं१ं२ँ३१ं.ॅङ्म५.्रल्ल हे संकेतस्थळ कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळावर जिल्ह्यातील सहकारी संस्था १ सप्टेंबरपासून आॅनलाईन ताळेबंद सादर करण्याच्या कामाला लागल्या आहेत. काही सहकारी संस्थांचे कर्मचारी संस्थेच्या मालकीच्या संगणकाच्या सहाय्याने आॅनलाईन ताळेबंद सादर करीत असल्याचे दिसून येते. तर काही सहकारी संस्थांच्या कार्यालयात इंटरनेटची व्यवस्था नसल्याने या संस्थांचे कर्मचारी खासगी इंटरनेट कॅफेमध्ये जाऊन ताळेबंद सादर करीत आहेत. काही कार्यक्षम सहकारी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी सुरूवातीलाच आपल्या संस्थेचा आॅनलाईन ताळेबंद सादर केला आहे. आॅनलाईन ताळेबंद सादर करण्यासाठी ज्या सहकारी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना अडचण जाणवत आहे, तसेच प्रपत्राची परिपूर्ण माहिती नसलेल्या संस्थांचे कर्मचारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय गाठून आपल्या संस्थांचा ताळेबंद आॅनलाईन सादर करीत आहेत. एकंदरीत सहकार विभागाच्या या नव्या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या सहकारी संस्था सध्या आॅनलाईन कामात व्यस्त असल्याचे दिसून येत आहे.