कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी आता मोजावे लागणार पैसे

शहराच्या सर्वच २५ वॉर्डात नगर पालिका प्रशासनाच्या वतीने खासगी कंत्राटदारामार्फत घंटागाडीने कचरा संकलित करून त्याची विल्हेवाट लावली जाते. या कामासाठी पूर्वी गडचिरोलीकरांना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क अदा करावे लागत नव्हते. मात्र आता या संदर्भात राज्य शासनाने शुल्क निर्धारणाची अधिसूचना जारी केल्याने शहरवासीयांना ‘उपभोगकर्ता शुल्क’ नगर परिषदेला अदा करावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देन.प.च्या सभेत ठराव पारित : शासनाच्या अधिसूचनेमुळे पडणार अतिरिक्त भुर्दंड

दिलीप दहेलकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शहराच्या सर्वच २५ वॉर्डात नगर पालिका प्रशासनाच्या वतीने खासगी कंत्राटदारामार्फत घंटागाडीने कचरा संकलित करून त्याची विल्हेवाट लावली जाते. या कामासाठी पूर्वी गडचिरोलीकरांना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क अदा करावे लागत नव्हते. मात्र आता या संदर्भात राज्य शासनाने शुल्क निर्धारणाची अधिसूचना जारी केल्याने शहरवासीयांना ‘उपभोगकर्ता शुल्क’ नगर परिषदेला अदा करावे लागणार आहे. या संदर्भातील ठराव १ जून रोजी झालेल्या नगर पालिकेच्या विशेष सभेत पारित करण्यात आला. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षापासून (२०१९-२०) कराच्या स्वरूपात उपभोगकर्ता शुल्का प्रत्येक मालमत्ताधारकांना अदा करावे लागणार आहे.घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत नगर परिषद क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांवर उपभोगकर्ता शुल्क (युजर चार्जेस) आकारण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठीचा विषय गडचिरोली नगर पालिकेच्या विशेष सभेत ठेवण्यात आला. या विषयावर न.प. पदाधिकारी व नगरसेवकांमध्ये बराच वेळ चर्चा झाली. शहरातील नागरिकांकडून आपल्या जमीन, आवार व इमारतीतून कचरा संकलित करून हा कचरा नगर पालिकेच्या घंटागाडीत टाकला जातो. यानंतर नगर परिषदेच्या वतीने या कचºयाचे विलगीकरण करून पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रावर पोहोचविला जातो. या कामासाठी नगर परिषदेने घंटागाड्यांची व्यवस्था केली आहे. गडचिरोली शहरात खासगी कंत्राटदारामार्फत घंटागाड्याच्या माध्यमातून घरोघरचा कचरा जमा करून त्याची विल्हेवाट लावली जाते. नगर परिषदेकडे असलेल्या घंटागाड्या संबंधित कंत्राटदाराला भाडेतत्वावर उपलब्ध करून दिल्या जातात. कंत्राटदाराचे या कामावर मजूर असतात. त्यासाठी पालिकेला कंत्राटदाराला निविदा प्रक्रियेत ठरल्यानुसार रक्कमही अदा करावी लागते. परंतू आजपर्यंत गडचिरोलीकरांना घरातील कचºयाच्या विल्हेवाटीसाठी पैसे मोजावे लागत नव्हते. मात्र विद्यमान राज्य सरकारने या संदर्भात १९ डिसेंबर २०१८ रोजी अधिसूचना जारी केली. नगर परिषदेने या कामासाठी मालमत्ताधारकांवर युजर चार्जेस आकारावे, असे आदेश शासनाने पालिका प्रशासनास दिले आहे.शहरातील घरे व आस्थापनांच्या माध्यमातून निघालेला कचरा नगर पालिका प्रशासनाच्या वतीने कर्मचाऱ्यांमार्फत संकलीत केला जातो. सदर कचºयाची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी हा कचरा डम्पिंग ग्राऊंडवर पोहोचविला जातो. या कामासाठी पालिका प्रशासनाला बराच खर्च येत असतो. हा खर्च भरून निघावा यासाठी नागरिकांकडून उपभोगकर्ता शुल्क वसूल करण्यात येणार आहे.दर निश्चितीवर सभेत काथ्याकुटराज्य शासनाने १९ डिसेंबर २०१८ रोजी अधिसूचना जारी करून कचºयाच्या विल्हेवाटीसाठी मालमत्ताधारकांकडून आकारावयाच्या उपभोगकर्ता शुल्काचे दर निश्चित केले आहेत. नगर परिषदेने दर महिन्याला हे शुल्क आकारावे, असे शासनाने नमूद केले आहे. या अधिसूचनेनुसार ‘ब’ वर्ग नगर परिषदेतील नागरिकांच्या घरांमधून निघणाºया कचºयासाठी मासिक ४० रुपये, दुकानांसाठी ६० रुपये, शोरूमसाठी ८०, गोदामासाठी ८०, उपहारगृहे व हॉटेल व्यावसायिकांसाठी ८०, भोजनाची व्यवस्था असणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांसाठी १०० असे दर निश्चित केले आहे. ५० खाटांपेक्षा कमी असणाऱ्या रूग्णालयासाठी ८० व ५० खाटापेक्षा अधिक असलेल्या रूग्णालयासाठी १२० रुपये दर शासनाने सांगितला आहे. सदर दर हे खूप असल्याने ते आकारू नये, नगर पालिकेने मालमत्ताधारकांच्या ऐपतीचा विचार करून दर आकारावे, अशी मागणी काही नगरसेवकांनी केली. तर काहींनी सदर दरावर सकारात्मक प्रतिसादही दर्शविला.पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणारसन २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी उपभोगकर्ता शुल्क आकारले जाईल. या माध्यमातून पालिकेच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होणार आहे. सदर दरात दरवर्षी पाच टक्क्यांची वाढ करण्यात यावी, असे राज्य शासनाने १९ डिसेंबर २०१८ च्या अधिसूचनेत सूचित केले आहे.वार्षिक दर निश्चित करणारघरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या कामासाठी मालमत्ताधारकांवर उपभोगकर्ता शुल्क आकारण्यात येणार आहे. पालिकेच्या सभेत याबाबतचा ठराव पारित करण्यात आला असून मालमत्ताधारकांवर मासिक स्वरूपात दर न आकारता वार्षिक दर आकारण्यात येणार आहे. संबंधित मालमत्ताधारकांच्या एकूण गृहकराच्या २० ते २५ टक्के रक्कम कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी मालमत्ताधारकांकडून घेण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या उपभोगकर्ता शुल्काची रक्कम वार्षिक घरटॅक्स आकारणीमध्ये नमूद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना गृह, पाणी करासोबत कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठीची ही रक्कम मोजावी लागणार आहे.