महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषदेच्या प्रबंधकांच्या दि. १० मे २०२१ च्या पत्रान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांनी १७ मे २०२१ ला अहेरी तालुक्यातील व शहरातील अनधिकृत क्लिनिकल लेबॉरटरीसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी निर्देश दिले होते. त्यानुसार तहसीलदारांनी २० मे २०२१ ला समिती गठित केली होती. अहेरी नगर पंचायतअंतर्गत व तालुक्यात एकूण १२ क्लिनिकल लेबॉरटरी सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
१९ जुलै २०२१ ला तालुका वैद्यकीय अधिकारी व तहसीलदार अहेरी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने तालुक्यातील १२ लॅबधारकांना पॅरावैद्यक परिषदेचे नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. ७ दिवसांच्या आत रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत कळविले होते. त्यांची मुदत संपली. यादरम्यान मोजक्याच लॅबनी प्रमाणपत्र सादर केले. त्यामुळे ते कारवाईच्या कक्षेत येतात; पण अद्याप त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश प्राप्त होऊन दोन महिने उलटूनही अनधिकृत क्लिनिकल लॅबवर तालुका प्रशासन कारवाई कधी करणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
(बॉक्स)
क्लिनिकल व पॅथालॉजी लॅबमधील फरक
शासनमान्य डीएमएलटी पदविकाधारकांना रुटीन टेस्ट (नियमित तांत्रिक चाचण्या) करिता क्लिनिकल लेबॉरटरी चालविण्यासाठी महाराष्ट्र पॅरावैद्यक अधिनियम २०११ अंतर्गत नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे, तर स्पेशालिटी इन पॅथाॅलॉजीकल डायग्नोस्टिक व ओपिनियन देणाऱ्या एमडी पॅथाॅलॉजिस्टधारकांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम १९५६ अंतर्गत नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे. वैद्यकीय अथवा पॅरावैद्यकीय व्यवसाय करीत असताना वैद्यकीय परिषद अथवा पॅरावैद्यकीय परिषद यांच्याकडून प्राप्त केलेला नोंदणी नंबर आपल्या लेटर पॅडवर लिहिने बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र पॅरावैद्यक अधिनियम २०११ च्या कलम १९ (२) ड, ज अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठराव क्रमांक १२/२०२० नुसार टेक्निकल अनॉलिसिस रिझल्ट सीटवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार प्राप्त आहे. अतिदुर्गम व नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात एमडी पॅथाॅलॉजीस्टची संख्या अत्यल्प असून, सर्वाधिक डीएमएलटीधारकांच्या लॅब आहेत; परंतु यात बरेच डीएमएलटी नोंदणीकृत नाहीत.
(बाॅक्स)
लेबॉरटरी सील करण्याच्या सूचना
ज्यांच्याकडे महाराष्ट्र पॅरावैद्यक परिषदेचे रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र नाही, त्यांच्या अनधिकृत क्लिनिकल लेबॉरटरी तातडीने सील करून सामान जप्त करून महाराष्ट्र पॅरावैद्यक अधिनियम २०११ च्या कलम ३१ व ३२ अन्वये गुन्हे दाखल करावेत व तसा अहवाल दोन दिवसांत सादर करावा, असे आदेश तहसीलदार ओंकार ओतारी यांनी ८ जुलै २०२१ ला तालुका वैद्यकीय अधिकारी व वैद्यकीय अधीक्षक अहेरी यांना दिले होते. मात्र, अद्याप कोणावरही गुन्हा दाखल झाला नाही, हे विशेष.
(कोट)
सात दिवसांच्या आत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नोटीस दिली होती. यात काही लॅबधारकांनी कागदपत्रे सादर केली आहेत. अजून काही शिल्लक आहेत. त्यांना आणखी दोन नोटीस दिल्या जातील. त्यानंतरही कागदपत्रे सादर केली नाहीत, तर समिती ठरवील ती कारवाई केली जाईल.
- ओंकार ओतारी, तहसीलदार, अहेरी