न. प. कामगारांचे शोषण

नगर परिषदेंतर्गत साफसफाईचे काम करणाऱ्या कामगारांचे नगर परिषद प्रशासनाकडून शोषण करून किमान वेतन कायद्याची पायमल्ली केली जात आहे. याविरोधात नगर परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनी तीव्र

गडचिरोली : नगर परिषदेंतर्गत साफसफाईचे काम करणाऱ्या कामगारांचे नगर परिषद प्रशासनाकडून शोषण करून किमान वेतन कायद्याची पायमल्ली केली जात आहे. याविरोधात नगर परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा नुकताच पार पडलेल्या मेळाव्यात दिला आहे. शहरातील प्रत्येक वार्डात साफसफाईचे कामे करण्यासाठी नगर परिषद प्रशासनाने शेकडो कर्मचारी कामावर ठेवले आहेत. या कर्मचाऱ्यांकडून सकाळी ८ वाजेपासून तर सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत साफसफाईचे काम करवून घेतले जाते. देशातील प्रत्येक कामगाराला कमीत कमी किमान वेतन कायद्याएवढे वेतन द्यावे, अशी तरतूद आहे. नगर परिषदे अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन २४० रूपये वेतन देण्याची तरतूद असतांना पालिका प्रशासन मात्र या कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन १६० रूपये वेतन देऊन त्यांची लुबाडणूक करीत आहे. प्रत्येक संघटित कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधीत काही रक्कम जमा करणे कायद्यान्वये अनिवार्य आहे. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतनावरचा भविष्य निर्वाह निधी कपात केला जात आहे. असे प्रकार करून रिजनल प्रोव्हिडंट फंट कमिशनर यांची फसवणूक केली जात आहे. साफसफाई कर्मचाऱ्यांच्या निरक्षरपणाचा फायदा घेऊन या कर्मचाऱ्यांच्या कोऱ्या मस्टरवर स्वाक्षऱ्या घेतल्या जात आहेत. त्यानंतर त्याठिकाणी किमान वेतनाचा आकडा टाकून फसवणूक करण्याचे प्रकार मागील अनेक वर्षापासून सुरू आहेत. या संदर्भात नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी रवींद्र ढाके यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. मात्र या बाबीची त्यांनी दखल घेतली नसल्याचा आरोप रमेंशचंद्र दहिवडे यांनी केला आहे. कंत्राटदारांकडून होणारे गैरप्रकार थांबविण्यासाठी नगर परिषदेच्या सर्व साफसफाई कामगारांचे वेतन बँकेच्या मार्फतीने करण्यात यावे, अशीही मागणी प्रा. दहिवडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांचीही भेट घेणार असल्याचे म्हटले आहे. शहरातील साफसफाई करण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. नगर परिषद शहराच्या साफसफाईवर महिन्याकाठी लाखो रूपये संबंधित कंत्राटदाराला देते. कंत्राट घेणारी स्वयंसेवी संस्था ही नोंदणीकृत आहे. त्यामुळे या संस्थेचा सर्व रेकार्ड प्रशासनाच्यामार्फतीने तपासला जातो. किमान वेतन कायद्यापेक्षाही कमी वेतन दिले जात असल्याने पुढे मागे अडचण येऊ नये यासाठी संस्था कोऱ्या मस्टरवर सह्या घेते. मस्टरवर किमान वेतन कायद्याएवढे म्हणजे २४० रूपये मजुरी देत असल्याचे शासनाकडे दाखविते. मात्र प्रत्यक्षात १६० रूपये मजुरी देऊन कामगारांची बोळवण केली जात आहे. हा प्रकार अतिशय गंभीर असतांनाही न. प. प्रशासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे न. प. प्रशासनातील काही अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनाही यातील काही वाटा मिळत असावा, असाही आरोप प्रा. दहिवडे यांनी केला आहे. (नगर प्रतिनिधी)