लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड लोहखाणीतून वाढीव कच्चा माल काढण्याच्या लॉयड मेटल्स कंपनीच्या प्रस्तावावरील जनसुनावणी गुरूवारी (दि.२७) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात झाली. बाधित क्षेत्रातील १३ गावांमधील काही नागरिकांसह अहेरी क्षेत्रातील अनेक लोकप्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडले. रोजगार देणारे माध्यम म्हणून या खाणीला किंवा वाढीव क्षमतेच्या लिजला आमचा विरोध नाही, पण बाधित गावातील नागरिकांसह एटापल्ली तालुक्यातील इतरही गावांना या माध्यमातून विविध सोयीसुविधांचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.जिल्हाधिकारी संजय मिणा यांच्यासह महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी अशोक करे (नागपूर), उपप्रादेशिक अधिकारी ए.पी.सातफळे (चंद्रपूर), अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आर.एन.सोखी आदी यावेळी मंचावर उपस्थित होते. याशिवाय खासदार अशोक नेते, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डाॅ.देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे यांच्यासह लॉयड मेटल्सचे व्यवस्थापकीय संचालक एन.प्रभाकरण, कार्यकारी संचालक एस.वेंकटेश्वरन, संचालक अतुल खाडीलकर आदी नागरिकांमध्ये बसले होते.या संपूर्ण सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रिकरण करण्यात आली. त्याचा सविस्तर अहवाल राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठविला जाईल. तेथून तो केंद्रीय समितीकडे जाईल. ती समिती वाढीव लिजबद्दलचा निर्णय देईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
हॉलच्या बाहेर दोन स्क्रिनची व्यवस्था- जनसुनावणीसाठी येणाऱ्या १३ गावांमधील नागरिकांची संख्या पाहता तेवढे लोक हॉलमध्ये बसू शकणार हे पाहून नियोजन भवनाबाहेर पेंडॉल टाकून दोन मोठ्या स्क्रिनवर हॉलमधील लाईव्ह चित्रण दाखविले जात होते. कोण काय बोलत आहे हे ऐकून लोकांमधून त्याला प्रतिसाद दिला जात होता. त्यांच्या जेवणाची व्यवस्थाही त्याच परिसरात करण्यात आली होती.
कडक सुरक्षेचा पत्रकारांनाही फटका- लोहखाणीतील उत्खननाला असलेला नक्षली विरोध पाहता सामान्य नागरिकांच्या रूपात येऊन नक्षल्यांकडून घातपाती कृत्य घडवले जाण्याची शक्यता पाहता अतिशय कडक सुरक्षा व्यवस्था लावण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जाणाऱ्या मार्गावर ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावून तपासणी केली जात होती. विशेष १३ गावांतील लोक आणि त्या भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे आजी-माजी लोकप्रतिनिधी वगळता कोणालाही प्रवेश दिला जात नव्हता. - याचा फटका एटापल्लीवरून आलेल्या विविध वृत्तपत्रांच्या तालुका प्रतिनिधींसह जिल्हास्तरावरील पत्रकारांनाही बसला. सुनावणीच्या शेवटच्या टप्प्यात पत्रकारांना पाचारण करण्यात आले. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या पत्रानुसार ज्या गावातील लाेकांना जनसुनावणीत बोलावायचे होते त्यांनाच हाॅलमध्ये प्रवेशाची अनुमती देण्यात आली, असे जिल्हाधिकारी संजय मिणा यांनी सांगितले.