शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आकांक्षित गडचिरोली जिल्ह्यात विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. केवळ शासकीय योजनाच नाही तर नवनवीन तंत्रज्ञानातून शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी कोणकोणते प्रयोग केले जात आहेत यावर डॉ.कऱ्हाळे यांनी दिलेल्या मुलाखतीतून अनेक पैलू समोर आले. ते म्हणाले, या जिल्ह्याच्या भौगोलिक क्षेत्रातील ७५ टक्के जमीन जंगलव्याप्त आहे. केवळ २५ टक्के जमिनीवर खरिपाची लागवड होते. ‘विकेल ते पिकेल’ हे तंत्र शेतकऱ्यांनी आत्मसात करून नगदी पिकाकडे वळावे यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे भाजीपाल्याचे क्षेत्र वाढत आहे.
परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी या जिल्ह्यात चांगला वाव आहे. विषमुक्त शेतमालाला चांगली मागणी आहे. त्यासोबतच त्याची वाजवी किंमत ठेवून विक्री केल्यास प्रत्येक जण तो माल घेण्यासाठी तयार होईल. जिल्ह्यात गायी असल्या तरी गायीच्या दुधाला स्थानिक स्तरावर मागणी नाही. कारण काळा चहा घेणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. पण देशी गायीचे दूध म्हणून मार्केटिंग केल्यास इतर जिल्ह्यात मागणी वाढू शकते. यासोबत गायीचे शुद्ध तूप, गोमूत्र, गायीच्या शेणखतापासून गांडूळ खत यालाही माेठी मागणी होऊ शकते. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरावर शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन दिले जात आहे. त्यासाठी प्रत्येक दोन गावांचा मिळून एक कृषीमित्र आहे.
कृषी यांत्रिकीकरणावरही भर दिला जात आहे. पण हे करताना सरसकट सर्वांनी ट्रॅक्टरचा वापर करण्याची गरज नाही. प्रत्येकासाठी ते शक्यही नाही. अशावेळी बैलचलित यंत्रांचा वापर वाढविण्याची गरज असल्याचे डॉ.कऱ्हाळे म्हणाले. बैलचलित पेरणी यंत्र, फवारणी यंत्र, नांगरणी, चिखलणी यंत्र अशा विविध यंत्रांचा वापर बैलांना घेऊन होऊ शकतो. ट्रॅक्टरच्या तुलनेत ते कमी खर्चात होते, असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांमध्ये बदल होत आहे, पण त्याची गती वाढविण्याची गरज आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा नियामक मंडळामार्फत विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. त्याचे परिणाम हळूहळू नजरेस पडतील, असा विश्वास डॉ.कऱ्हाळे यांनी व्यक्त केला.
गडचिरोली हाच एक ब्रॅन्ड
या जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादन घेण्यात मागे नाहीत, पण मालाचे मार्केटिंग त्यांना जमलेले नाही. वास्तविक गडचिरोलीत सेंद्रिय शेतीला भरपूर वाव आहे. बाहेरच्या जिल्ह्यांसाठी गडचिरोली हाच एक ब्रॅन्ड आहे. त्यामुळे केवळ धान न विकता तांदूळ बनवून विकावा, जवस न विकता त्याचे तेल, ढेप विकावे, कडधान्याची विक्री न करता दाळ काढून विकावी यातून मालाचे मूल्यवर्धन होऊन शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळू शकतो, असा सल्ला डॉ.कऱ्हाळे यांनी दिला.
१४०० शेतकरी गटांची निर्मिती
‘स्मार्ट’ योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १४०० शेतकरी गटांची आणि २० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेतून उत्पादित शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी चालना दिली जात आहे. त्यासाठी नाबार्डकडून २ कोटी रुपयापर्यंत शेतकरी गटाला कर्ज देण्याची सुविधा आहे. त्या व्याजावर सवलत दिली जाते. याशिवाय आदिवासी विकास विभागाकडूनही शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाची सोय आहे. आत्माच्या माध्यमातून त्यांना प्रशिक्षण, क्षेत्रीय भेटी आणि प्रात्यक्षिकासाठी मदत केली जाते.