लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षकांसह एकूण तीन नवीन आयपीएस अधिकारी आणि चार उपविभागीय पोलीस अधिकारी रुजू झाले आहेत. याशिवाय नवीन बॅचमधील १८ उपनिरीक्षकही आले आहेत. अजून ३५ उपनिरीक्षक व ५ निरीक्षकांची प्रतीक्षा आहे. या नवीन अधिकाऱ्यांमुळे जिल्हा पोलीस दलापुढील आव्हानांकडे नव्या नजरेने पाहून त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न जिल्हा पोलीस दल करणार आहे.महिनाभरापूर्वी जिल्हा पोलीस अधीक्षक म्हणून डॉ.शैलेश बलकवडे यांनी जिल्ह्याची धुरा हाती घेतली. त्यानंतर अपर पोलीस अधीक्षक म्हणून मोहीत गर्ग आणि अजितकुमार बंसल हे नुकतेच रुजू झाले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील आयपीएस (भारतीय पोलीस सेवा) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची संख्या पुन्हा ५ झाली आहे. याशिवाय ११ पैकी गडचिरोली, सिरोंचा, अहेरी आणि धानोरा या ठिकाणचे ४ उपविभागीय पोलीस अधिकारी बदलून दुसऱ्या जिल्ह्यात गेले. त्यांच्या जागी नवीन अधिकारी रुजू झाले आहेत.उपनिरीक्षकांच्या नवीन तुकडीची पहिली पोस्टिंग गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यात दिली जाते. त्यापैकी २०११ च्या बॅचमधील ९६ उपनिरीक्षक गडचिरोलीत दाखल झाले होते. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच त्यातील ९४ उपनिरीक्षकांना या जिल्ह्यातून भारमुक्त करण्यात आले. त्यांच्या जागी १८ नवीन उपनिरीक्षक रुजू झाले आहेत.
३५ उपनिरीक्षक, ५ निरीक्षकांची प्रतीक्षाजिल्ह्यात अजून ३५ उपनिरीक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. याशिवाय धानोरा, आष्टी, आरमोरी या तीन ठाण्यांसह पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील दोन निरीक्षकांच्या बदल्या झाल्याने त्यांच्या जागी पाच निरीक्षकांची प्रतीक्षा आहे. हे अधिकारी रुजू झाल्यानंतर बऱ्याच प्रमाणात जिल्हा पोलीस दलातील अधिकारी नवीन दमाचे राहतील.
पाच पोलीस मदत केंद्रांचा प्रस्ताव प्रलंबितजिल्ह्याच्या एटापल्ली तालुक्यातील हेडरी उपविभागांतर्गत नवीन पाच पोलीस मदत केंद्र निर्माण करण्याचा प्रस्ताव बऱ्याच दिवसांपासून गृह विभागाकडे प्रलंबित आहे. नेडेर, पिलरबुर्गी, मुरेवाडा, तुमरकोटी आणि वेलचूर येथे होऊ घातलेल्या या नवीन पोलीस मदत केंद्रामुळे सुरजागड पहाडावरील लोहखनिज खननासाठी द्याव्या लागणाऱ्या सुरक्षेचा पोलीस दलावरील ताण बऱ्याच प्रमाणात कमी होणार आहे. दोन महिन्यांपूर्वी पोलीस महासंचालक पडसलगिकर यांनी जिल्ह्याच्या भेटीत या नवीन मदत केंद्रांना मंजुरी देण्याबद्दल सकारात्मकता दर्शविली होती. मात्र राज्य सरकारच्या आकृतीबंधाच्या आडकाठीमुळे अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही.