लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : न्याय सर्वासाठी हे विधी सेवा प्राधिकरणचे घोषवाक्य आहे. एखादा व्यक्ती निराधार, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्यास त्याला विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत मोफत वकील उपलब्ध करून दिला जातो. त्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागतो.
भारतीय संविधानानुसार सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय मिळण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार सर्व नागरिकांना समान संधी दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद ३९ नुसार समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदेविषयक साहाय्य देण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. त्यानुसार गरीब व गरजू व्यक्तीला विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत वकील पुरवला जातो. वर्षभराच्या कालावधीत जवळपास १०० नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला.
विधी सेवेमध्ये कशाचा समावेश होतो योग्य त्या प्रकरणामध्ये कोर्ट फीची रक्कम दिली जाते. न्यायालयीन प्रकरणामधील टायपिंग, झेरॉक्स व इतर दस्तऐवज तयार करण्याचा खर्च दिला जातो व इतरही खर्च केला जातो.
मोफत वकील कोणाला मिळू शकतोमहिला व मुले, अनुसूचित जाती व जमातीचे नागरिक, त्याचे उत्पन्न ५० हजारांपेक्षा अधिक नाही, औद्योगिक कामगार, कारावास, कैद असेलल्या व्यक्ती, विपत्ती, जातीय हिंसाचार यामध्ये बळी पडलेल्यांना वकील मिळते.