दिगांबर जवादे लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शैक्षणिक सत्र सुरूच असतानाच न्यायालयीन प्रकरणातील १०० शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने भारमुक्त केले आहे. त्यापैकी बहुतांश शाळांवर दुसऱ्या शिक्षकाची अजूनही नियुक्ती झाली नसल्याने दोन शिक्षकी शाळा आता एक शिक्षकी झाल्या आहेत. तर काही शाळांचा कारभार कंत्राटी शिक्षकांच्या माध्यमातून चालवावा लागत आहे.
बदली प्रक्रियेत अन्याय झाल्याचा आरोप करत ३५० शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर निकाल देताना सदर शिक्षकांना त्या शाळेतून भारमुक्त करावे; मात्र त्यांच्या जागेवर दुसऱ्या शिक्षकाची नियुक्ती करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याचे पालन करण्याचे काम सुरू होते. २५० उर्वरित शिक्षकही भारमुक्तीसाठी करून घेण्यासाठी शिक्षण विभागावर दबाव आणण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे.
युवा प्रशिक्षणार्थ्यांवर भारजिल्ह्यात जिल्हा परिषद शिक्षकांची जवळपास ८०० पदे रिक्त आहेत. त्यांच्या जागी कंत्राटी तत्त्वावर काही शिक्षक नेमले आहेत. तर काही ठिकाणी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यक्रमातील शिक्षक आहेत. त्यांच्या भरवशावर दुर्गम भागातील शाळांचा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
सीईओ आयुषी सिंह रजेवर जाताच आदेशजिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह या रजेवर जाताच शिक्षकांच्या भारमुक्तीचे पत्र निघाले आहे. शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हे आदेश काढण्यात आले आहेत, असा आरोप होत आहे. त्या शाळेत शिक्षकांची नियुक्ती कुठून करणार, असा प्रश्न आहे.
सेवानिवृत्तांची मनधरणीरिक्त जागांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्ती करण्याचे आदेश आहेत. ७५ सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या शिक्षकांना भारमुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या जागेवर सेवा देण्यासाठी शिक्षण विभाग मनधरणी करीत आहे. मात्र, आरोग्याच्यादृष्टीने दुर्गम भागात सेवा देण्यास सेवानिवृत्त शिक्षक नकार देत आहेत.
"भारमुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या ठिकाणी पर्यायी शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. रिक्त पदांची संख्या लक्षात घेतली तर प्रत्येक शाळेला कायम शिक्षक मिळणे अशक्य आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ दिले जाणार नाही."- बाबासाहेब पवार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी