लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जिल्ह्यातील तांदळाची उचल करण्यासाठी आतापर्यंत केवळ औरंगाबाद आणि सोलापूर या दोनच जिल्ह्यांना जोडण्यात आल्यामुळे अजूनही धान भरडाईच्या कामाला वेग आला नाही. परिणामी अर्धेअधिक धान खरेदी केंद्र बंदच आहे. यावर तोडगा काढून भरडाईसाठी योग्य नियोजन करण्याच्या मागणीसाठी गडचिरोली जिल्हा सीएमआर मिलर्स असोसिएशनने मुंबईत धाव घेतली. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करून अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांचीही भेट घेतली. त्यामुळे हा प्रश्न लवकरच सुटण्याची चिन्हे बळावली आहेत.गडचिरोली जिल्ह्यात उत्पादित होणाऱ्या अतिरिक्त तांदळाचा पुरवठा राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना दरवर्षी केला जातो. परंतू यावर्षी उशिराने आणि केवळ दोनच जिल्ह्यांना तांदूळ पुरवठ्याची जबाबदारी गडचिरोलीवर टाकण्यात आली. परिणामी गोदामे आणि खरेदी केंद्रांवरील धान अजूनही भरडाईच्या प्रतीक्षेत आहे. यावर्षीच्या हंगामात धान भरडाईसाठी जिल्ह्यातील ६५ राईस मिलर्सनी करारनामा केला आहे. परंतू जिल्ह्यातील रेशन दुकानांमधून पोषणयुक्त (फोर्टिफाईड) तांदूळ पुरवठा करायचा म्हणून केवळ ११ मिलर्सचे करारनामे करून नियतन देण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यात आतापर्यंत खरेदी केलेल्या धानापैकी फक्त १४ टक्के धानाची भरडाई होऊ शकली.या सर्व अडचणींंमुळे शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी रखडली आहे. ही बाब देसाईगंजचे माजी नगराध्यक्ष जेसा मोटवानी, मिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आकाश अग्रवाल, पुरूषोत्तम डेंगानी, अशोक चांडक आदींनी विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले व ना.छगन यांना पटवून दिल्यानंतर त्यांनी इतर जिल्ह्यांच्या पुरवठ्याची आॅर्डर लवकरच देऊन ही समस्या दूर करण्याचे आश्वासन दिले.
धान भरडाईच्या नियोजनासाठी मिलर्स असोसिएशनची मुंबईत धाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 9, 2020 06:00 IST
गडचिरोली जिल्ह्यात उत्पादित होणाऱ्या अतिरिक्त तांदळाचा पुरवठा राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना दरवर्षी केला जातो. परंतू यावर्षी उशिराने आणि केवळ दोनच जिल्ह्यांना तांदूळ पुरवठ्याची जबाबदारी गडचिरोलीवर टाकण्यात आली. परिणामी गोदामे आणि खरेदी केंद्रांवरील धान अजूनही भरडाईच्या प्रतीक्षेत आहे. यावर्षीच्या हंगामात धान भरडाईसाठी जिल्ह्यातील ६५ राईस मिलर्सनी करारनामा केला आहे.
धान भरडाईच्या नियोजनासाठी मिलर्स असोसिएशनची मुंबईत धाव
ठळक मुद्देअर्धेअधिक खरेदी केंद्र बंदच : तांदळाची उचल करण्यासाठी अन्य जिल्हे जोडण्याची मागणी