मेडीगड्डाचे प्रकल्पबाधित शेतकरी वाऱ्यावर

महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमेवरील गोदावरी नदीवर उभारल्या जात असलेल्या तेलंगणा सरकारच्या मेडीगड्डा प्रकल्पात गडचिरोली जिल्ह्याच्या पाच तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांची जमीन जात आहे. पण या शेतकऱ्यांना ‘प्रकल्पग्रस्त’ म्हणून मिळणारे कोणतेही लाभ दिले जाणार नाही.

ठळक मुद्देपाणी मिळणार तेलंगणाला : महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना ‘प्रकल्पग्रस्त’ म्हणूनही लाभ नाही !

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमेवरील गोदावरी नदीवर उभारल्या जात असलेल्या तेलंगणा सरकारच्या मेडीगड्डा प्रकल्पात गडचिरोली जिल्ह्याच्या पाच तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांची जमीन जात आहे. पण या शेतकऱ्यांना ‘प्रकल्पग्रस्त’ म्हणून मिळणारे कोणतेही लाभ दिले जाणार नाही. प्रकल्पाचे पाणीही नाही किंवा प्रकल्पग्रस्त म्हणून लाभही मिळणार नसल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.तेलंगणा राज्याला भविष्यात सुजलाम सुफलात करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मेडीगड्डा प्रकल्पासाठी गडचिरोली जिल्ह्याच्या सीमेलगत वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर मोठे धरण उभारले जात आहे.या धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात सिरोंचा तालुक्यातील कोचमपल्ली, वडधम, आइपेटा, तुरमूलमाल, पेंटीपाका या पाच तालुक्यातील १४४.५५ हेक्टर शेतजमीन येणार आहे. या जमिनीचे गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाच्या जिल्हास्तरिय मूल्यांकन समितीने दर निश्चित करून त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्यांना तेलंगणा सरकारकडून मोबदला दिला जात आहे.पहिल्या टप्प्यात ६२ लोकांची ७.२९ हेक्टर जमीन घेण्यात आली तर दुसऱ्या टप्प्याप ५८२ लोकांची ८७.५७ हेक्टर जमीन घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सदर प्रकल्पात यापैकी काही शेतकऱ्यांची जमीन अंशत: तर काहींची पूर्णत: जाणार आहे. तरीही कोणत्याही शेतकऱ्याला प्रकल्पग्रस्त म्हणून मिळणारे लाभ दिले जाणार नसल्याची माहिती प्रशासनाकडून मिळाली.प्रकल्पासाठी काही शेतकऱ्यांची १०० टक्के शेतजमीन जाणार असली तरी ते पूर्णत: विस्थापित होत नसल्यामुळे त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणता येणार नाही, असे प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.दरम्यान प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना घेऊन बुधवारी जि.प.उपाध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून त्यांची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविली. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी लवकर निर्णय घेण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.विशेष म्हणजे या प्रकल्पाचे सर्व पाणी तेलंगणातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. एकीकडे महाराष्ट्रात दुसºया प्रकल्पांसाठी शेतकरी व इतर जमीनधारकांना चार पट जास्त मोबदला देऊन इतरही लाभ मिळत असताना या प्रकल्पासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील भोळ्याभाबड्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला सरकारकडून पाने पुसली जात आहे. परिणामी त्यांच्यात असंतोष पसरला आहे. लोकप्रतिनिधींनीही आश्वासन पाळले नसल्याचा आरोप होत आहे.तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी आपल्या शेतजमिनी देण्यास तयार झाले. त्यांना या प्रकल्पाचे पाणी नाही तर किमान प्रकल्पग्रस्त म्हणून प्रमाणपत्र देऊन शासकीय लाभ देण्याची संवेदनशिलता महाराष्ट्र सरकारने दाखवावी. शेतकऱ्यांच्या भोळेपणाचा गैरफायदा घेऊ नये.- भाग्यश्री आत्राम-हलगेकर, सभापती, जि.प. गडचिरोली