गडचिराेली : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ व जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन यांच्याकडून बाजारशुल्क व देखरेख शुल्कापाेटी एकूण १ काेटी ९ लाख २९ हजार ५२८ रुपये गडचिराेली येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीला घेणे बाकी आहे. बाजार समितीने या रकमेची वारंवार मागणी केली. मात्र ही रक्कम दाेन्ही कार्यालयाकडून मिळाली नाही. परिणामी बाजार समिती कार्यालय आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे ही रक्कम अदा करण्यात यावी, अशी मागणी बाजार समितीच्या प्रशासकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.
यासंदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासी विकास महामंडळाकडे ९१ लाख ५० हजार २७ रुपये तर जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांच्याकडे १७ लाख ७९ हजार ५३१ रुपये प्रलंबित आहेत. सन २०१५-१६ ते २०१९-२० या चार वर्षांचा शुल्कापाेटीचा निधी आदिवासी विकास महामंडळाकडे तर सन २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षांची शुल्काची रक्कम प्रलंबित आहे.
गडचिराेली येथील बाजार समितीला शासनाकडून काेणत्याही प्रकारचे अनुदान मिळत नाही. बाजार समितीची विविध विकासकामे कर्मचाऱ्यांचे वेतन व धान खरेदी केंद्रावर साेयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. महामंडळ व फेडरेशनच्या व्यवस्थापकांना निधी देण्यासंदर्भात उचित निर्देश द्यावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनावर प्रशासक चंद्रशेखर भडांगे यांच्यासह इतर प्रशासकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
बाॅक्स....
२ हजार ६२१ शेतकरी धानविक्रीच्या प्रतीक्षेत
गडचिराेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र गडचिराेली व धानाेरा या दाेन तालुक्यात आहे. या कार्यक्षेत्रात मार्केटिंग फेडरेशन गडचिराेली अंतर्गत बाजार समितीच्या कार्यालयात एकूण २ हजार ९१९ शेतकऱ्यांची शेतमाल विक्रीबाबतची नाेंदणी झाली आहे. यापैकी केवळ २९८ शेतकऱ्यांच्याच धानाची विक्री केंद्रांवर झाली आहे. उर्वरित २ हजार ६२१ शेतकरी आधारभूत किमतीने धानाची विक्री करण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. बाजार समितीत येऊन हे शेतकरी धानविक्रीबाबत वारंवार विचारणा करीत आहेत. बऱ्याच धान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची धान खरेदी बंद झाली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना कवडीमाेल भावाने खासगी व्यापाऱ्यांकडे धानाची विक्री करावी लागत आहे. या संदर्भात उचित कार्यवाही करून शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी व्हावी, असे बाजार समितीच्या प्रशासकांनी निवेदनात म्हटले आहे.