कोतवालांचे तहसीलसमोर धरणे

कोतवालांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या स्वीकृत शिफारशीनुसार चतुर्थ वेतनश्रेणीचा लाभ देऊन वेतनश्रेणी लागू करावी, या मुख्य मागणीसाठी राज्यभरातील कोतवालांनी १९ नोव्हेंबरपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. एटापल्ली तालुक्यातील कोतवालांनी धरणे देऊन मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांच्या मार्फत शासनाकडे पाठविले.

ठळक मुद्देवेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी : १९ नोव्हेंबरपासून कामबंद आंदोलनाला सुरुवात

लोकमत न्यूज नेटवर्कएटापल्ली : कोतवालांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या स्वीकृत शिफारशीनुसार चतुर्थ वेतनश्रेणीचा लाभ देऊन वेतनश्रेणी लागू करावी, या मुख्य मागणीसाठी राज्यभरातील कोतवालांनी १९ नोव्हेंबरपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. एटापल्ली तालुक्यातील कोतवालांनी धरणे देऊन मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांच्या मार्फत शासनाकडे पाठविले.निवेदनात म्हटले आहे की, कोतवाल हा इंग्रज काळापासून महसूलची कामे करीत आहे. महसूल विभागातील कोतवाल हा सर्वात शेवटचा घटक असला तरी अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत आहे. त्यामुळे कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा देण्याची मागणी मागील अनेक वर्षांपासून होत असली तरी शासनाचे मात्र याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.वेतनश्रेणी लागू करून सहाव्या वेतन आयोगानुसार कोतवालांना १४ हजार ९६९ रूपये वेतन द्यावे. याबाबतचा ठराव कॅबिनेटमध्ये मंजूर करावा, या मागणीसाठी राज्यभरातील कोतवाल, कर्मचारी नाशिक येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर १९ नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनात गडचिरोली जिल्ह्यातील कोतवालांनीही सहभाग घेतला आहे.एटापल्ली तालुक्यातीलही कोतवालांनी कामबंद आंदोलन करून तहसील कार्यालयासमोर धरणे दिली. मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना सादर केले. निवेदनावर देवानंद भांडेकर, प्रकाश पुंगाटी, संतोष मडावी, विलास चांदेकर, प्रदीप गुंडेवार, कालिदास गेडाम, सागर गेडाम, गुरूदास जेंगठे, बी.ए.दुर्गे, अंताराम पुंगाटी, रानू कड्यामी, गणेश दुर्गे, कपील सिडाम, विनोद खोब्रागडे, सचिन गेडाम, गोसाई बारसागडे, नीलेश चांदेकर, कुंदन दुर्गे, उज्ज्वला सरकार, अनिल कुंभार, उमेश अलोणे, राकेश रामपल्लीवार, सुरेश दुर्गे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.कोतवाल हे महसूल विभागातील कनिष्ठ दर्जाचे पद असले तरी महसूल विभागातील अत्यंत महत्त्वाची कामे कोतवालाच्या मार्फत केली जातात. त्यामुळे कोतवालांना वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी मागील अनेक वर्षांपासून लढा दिला जात असतानाही शासनाचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार करण्यात आला.