अहेरीत वकिलांचे कामबंद सुरूच

अहेरी येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय व्हावे, यासाठीचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाने विधी व न्याय मंत्रालयात पाठविला होता. विधी व न्याय मंत्रालयाने प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र अजूनपर्यंत जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा दर्जा दिला नाही. त्यामुळे वादी व प्रतिवादींना गडचिरोली येथे जावे लागत आहे. सामान्य वादी, प्रतिवादींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

ठळक मुद्देसिरोंचातही आंदोलन : अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापनेची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअहेरी : अहेरी येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय व्हावे, या प्रमुख मागणीसाठी सोमवारपासून अहेरी व सिरोंचा येथील वकिलांनी (अधिवक्ता) कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. बुधवारी सलग तिसऱ्या दिवशीही आंदोलन सुरूच होते. विशेष म्हणजे मंगळवारी सिरोंचा येथे वकिलांच्या समर्थनार्थ नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने कडकडीत बंद पाडला.गडचिरोली जिल्हा लांबीने अतिशय मोठा आहे. सिरोंचा येथील एखाद्या नागरिकाचा गडचिरोलीतील जिल्हा न्यायालयात खटला सुरू असेल तर तारखेच्या वेळी एक दिवसाच्या मुक्कामानेच गडचिरोली येथे यावे लागते. ही अडचण लक्षात घेऊन मागील अनेक वर्षांपासून अहेरी येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय व्हावे, अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्यादृष्टीने अहेरीत विस्तीर्ण इमारत उभारण्यात आली आहे. या इमारतीचे लोकार्पण ३ एप्रिल २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते झाले होते.अहेरी येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय व्हावे, यासाठीचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाने विधी व न्याय मंत्रालयात पाठविला होता. विधी व न्याय मंत्रालयाने प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र अजूनपर्यंत जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा दर्जा दिला नाही. त्यामुळे वादी व प्रतिवादींना गडचिरोली येथे जावे लागत आहे. सामान्य वादी, प्रतिवादींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या अडचणी लक्षात घेतल्यानंतर काही नागरिक न्यायालयात प्रकरणे दाखल करीत नाहीत. परिणामी नागरिकांना न्यायापासून वंचित राहावे लागते.ही अडचण लक्षात घेऊन अहेरी येथे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय व्हावे, या मागणीसाठी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.वकिलांच्या आंदोलनाला सामान्य नागरिकांकडूनही पाठिंबा मिळत आहे. वकिलांनी कामबंद केल्याने न्यायालयाचे कामकाज ठप्प पडले आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा वकिलांनी दिला आहे.आमची मागणी जनतेच्या हिताची असतानाही शासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. शासनाचे या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी पुढील रणनिती ठरविली जाणार आहे. भविष्यात हे आंदोलन आणखी तीव्र होईल.- अ‍ॅड.संघरत्न कुंभारे, तालुकाध्यक्ष,अधिवक्ता संघटना, अहेरी