अहेरी : सागवान वाहतुकीचे काम निविदेनुसार सुरू असताना आलापल्ली वन विभागाकडून वाहतूक कंत्राटदारावर अन्याय करण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. अवघ्या तीन महिन्यात दुबार टेंडर काढण्यात आल्याने हा प्रकार लक्षात आला आहे. आलापल्ली वन विभागांतर्गत १७ एप्रिल २०१५ रोजी वाहतूक निविदा संदर्भात टेंडर काढण्यात आले होते. १६ घनमिटर सागवान आठ कुपातून वाहतूक करण्याबाबत परवानगीपत्र २३ एप्रिल २०१५ ला प्राप्त झाले. ३१ मार्च २०१६ पर्यंत कालमर्यादा देण्यात आली होती. १० हजार घनमिटरवर निविदेनुसार आठ कुपातून आर. एम. यादव यांनी सागवानाची उचल केली व हे काम अजुनही सुरू आहे. निविदेतील माल उचल करण्यास अवधी असताना तीन महिन्यांच्या आत दुबार जाहीर निविदा ५ जून २०१५ ला प्रसिध्द करण्यात आली. त्यामुळे कंत्राटदारावर अन्याय झाला आहे. या संदर्भात माहिती देताना कंत्राटदार आर. एम. यादव यांनी सांगितले की, आलापल्ली वन विभागात उपवनसंरक्षकांकडून कुप क्रमांक सीएन, ७, ५९, ६२, ७१, ७८, १२६, ४४, १८०९ अशा आठ कुपातून आलापल्ली काष्ट भंडार (डेपोपर्यंत) वाहतुकीचे कंत्राटनाम्यात काम देण्यात आले. यापूर्वी वन विभागाची मेहर नजर असलेल्या बल्लारशहा येथील एका मोठ्या कंत्राटदाराला २० मे २०१३ ते १ जानेवारी २०१५ अशा दोन वर्षाचा कालावधी देण्यात आला. आलापल्ली वन विभागातील उपवनसंरक्षक आलापल्ली बिटाचे टेंडर होऊनही टेंडरधारकाने एकाही बिटाची उचल केली नसल्याची माहिती यादव यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. वन विभागाकडून लहान कंत्राटदारांवर अन्याय करण्याचे धोरण सुरू आहे. अवघ्या तीन महिन्यात दुबार टेंडर करून आपल्यावर अन्याय करण्यात आला. तर मोठ्या कंत्राटदाराला वेळेची व कामाची कोणतीही मर्यादा न ठेवता त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही, असा आरोपही यादव यांनी केला आहे. या संदर्भात आलापल्लीचे उपवनसंरक्षक एच. के. मिना यांना विचारणा केली असता, निविदा काढणे, रद्द करणे ही बाब वन विभागाच्या अधिकारात असून चालू निविदा दुबार काढण्याचा अधिकार मुख्य वनसंरक्षकांचा आहे. त्यांनीच वाहतुकीसंदर्भात १७ एप्रिल २०१५ रद्द करून ५ जून २०१५ ला मुख्यवनसंरक्षकांच्या आदेशावरूनच दुबार निविदा काढण्याचे आदेश दिले, अशी माहिती दिली. एकूणच हा सारा प्रकार संशयास्पद असल्याचे प्राथमिक माहितीवरून दिसून येत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
आलापल्ली वन विभागाकडून वाहतूक कंत्राटदारावर अन्याय
By admin | Updated: June 11, 2015 01:47 IST