देसाईगंज : पोषण आहाराबाबतच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने स्वतंत्र शालेय पोषण आहार तपासणी समिती स्थापन केली असून या समितीत आहारतज्ज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी राहणार आहेत. केंद्र शासनाच्यामार्फतीने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाते. या भोजनात वारंवार बदल करण्यात आला. प्रारंभी तांदळापासून तर आता शिजविलेले अन्न देण्यापर्यंतचा पोषण आहाराने प्रवास केला आहे. मागील काही दिवसांपासून पोषण आहारातील निकृष्ट दर्जाबाबतच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. यामध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांना आपली नोकरी गमवावी लागली आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जाते. हे तपासण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचे संयुक्त समिक्षा पथक कार्यरत आहे. आता मात्र राज्याने स्वत:चेच समिक्षा पथक तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पथकामध्ये आहारतज्ञ, आरोग्य सेवा योजनेतील अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी, शालेय पोषण आहार सांभाळणारे अधिकारी यांचा समावेश आहे. ही समिती सर्वसमावेशक असल्याने शालेय पोषण आहाराचा दर्जा सुधारण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. हे पथक शाळेतील अन्न शिजविणारी यंत्रणा, तांदुळ व धान्यसाठ्याचा दर्जा, आवश्यक भांडी, स्वयंपाक गृहे, मदतनीस, धान्य साठविण्याची जागा तसेच शालेय पोषण आहारासंबंधीचे सर्व अभिलेख तपासणार आहे. शालेय पोषण आहाराचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने आजपर्यंत अनेक प्रयोग केले आहेत. मात्र हे प्रयोग अजूनपर्यंत यशस्वी झालेले नाहीत. शालेय पोषण आहाराचा दर्जा सुमार राहत असल्याने अनेक विद्यार्थी सदर पोषण आहार घेत नाही. यामुळे दर्जा सुधारणार काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
पोषण आहाराची हायटेक तपासणी
By admin | Updated: September 22, 2014 23:19 IST