रखडलेले मानधन त्वरित देणार : उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आश्वासन गडचिरोली : ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने किमान वेतन व राहणीमान भत्ता देण्यात यावा आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी युनियनतर्फे जिल्हा परिषदेसमोर बुधवारी आमरण उपोषण करण्यात आले. ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने किमान वेतन ५ हजार १०० ते ७ हजार १०० रूपये तसेच २ हजार ५०० रूपये राहणीमान भत्ता निर्धारित केला आहे. मात्र ग्राम पंचायत या नियमांचे पालन करीत नाही. प्रत्यक्षात यापेक्षा अर्धेच मानधन ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांना दिले जाते. ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी जिल्हा परिषदेकडे शासनाकडून ३ आॅक्टोबर २०१६, एप्रिल २०१६ व डिसेंबर २०१६ पर्यंतचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. मात्र जिल्हा परिषदेने अजूनपर्यंत किमान वेतनाचा निधी ग्राम पंचायत स्तरावर वितरित केला नाही. त्यामुळे ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांना मागील एक वर्षापासून वेतन मिळाले नाही. ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुुंबावर उपासमारीची पाळी आली आहे. ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तीका अद्यावत करण्यात याव्या, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जमा करण्यात यावी, अनुसूचित क्षेत्रामध्ये ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांमधून १० टक्केच्या प्रमाणात जिल्हा परिषदेच्या सेवेत नियुक्ती करावी, आदी मागण्यांसाठी ५ एप्रिलपासून ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. दरम्यान उपोषणकर्त्यांशी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शालिकराम धनकर यांनी चर्चा केली व त्यांनी रखडलेले मानधन तत्काळ देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर संघटनेच्या वतीने उपोषण आंदोलन मागे घेण्यात आले. उपोषणाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी युनियनचे राज्यध्यक्ष विलास कुमरवार, प्रभाकर पस्पुनुरवार, रहिम खॉ पठाण, सुभाष बाच्छाड, सचिन गोमस्ता, बुडनशाह अली, मारोती करमे, विनोद तलांडे, दिलीप सिडाम, रेणुका पाईक, हर्षा मेश्राम, बाबुराव बावणे यांनी केले. आंदोलनात जिल्हाभरातील कर्मचारी सहभागी झाले होते. (नगर प्रतिनिधी)
ग्रा. पं. कर्मचाऱ्यांचे जि. प.समोर उपोषण
By admin | Updated: April 6, 2017 01:27 IST