अपंगांबाबत ग्रामपंचायत उदासीन

शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या एकुण निधीच्या सुमारे तीन टक्के निधी अपंगांच्या कल्याणावर खर्च करावा, असे शासनाचे निर्देश असले तरी हा नियम राज्यातील एकही ग्रामपंचायत पाळत नसल्याचा

वैरागड : शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या एकुण निधीच्या सुमारे तीन टक्के निधी अपंगांच्या कल्याणावर खर्च करावा, असे शासनाचे निर्देश असले तरी हा नियम राज्यातील एकही ग्रामपंचायत पाळत नसल्याचा आरोप जनपरिसर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.वैरागड येथील शंकर मंदिर परिसरात अपंग जनकल्याण परिसर संघटनेची सभा सोमवारी पार पडली. याप्रसंगी अपंगांच्या विविध समस्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. चर्चेदरम्यान अपंग संघटनेचे पांडुरंग अल्बमकर, नानाजी लांजेवार, सारूबाई ढोक, महानंदा मेश्राम, सोमेश्वर मसुले, मीराबाई गेडाम यांच्यासह वैरागड परिसरातील १३ गावातील अपंग जनकल्याण संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. केंद्र व राज्य शासनाकडून ग्रामपंचायत प्रशासनाला दरवर्षी लाखो रूपयांचा निधी प्राप्त होतो. या निधीतून विकासाची कामे करण्याबरोबरच जनतेच्या कल्याणकारक बाबीवरही खर्च करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठीच ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणाऱ्या एकूण निधीपैकी तीन टक्के निधी अपंगांच्या कल्याणावर खर्च करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र कोणतीच ग्रामपंचायत एवढा खर्च करत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. यासाठी आपण लढा देऊ असे सभेमध्ये ठरविण्यात आले. त्याचबरोबर अपंगांना आॅनलाईनद्वारे अपंगाचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अपंग व्यक्तीला स्वतंत्र रेशनकार्ड देऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धान्याचा पुरवठा शासनाने करावा अशीही मागणी करण्यात आली आहे. (वार्ताहर)