आविका संस्थांचे कर्मचारीच करतात धानाचे ग्रेडिंग

आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेमार्फत दरवर्षी खरीप व रबी हंगामात मोठ्या प्रमाणात धानाची खरेदी केली जाते.

दिलीप दहेलकर गडचिरोली :  आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेमार्फत दरवर्षी खरीप व रबी हंगामात मोठ्या प्रमाणात धानाची खरेदी केली जाते. यावर्षी सुद्धा गडचिरोली व अहेरी प्रादेशिक कार्यालय मिळून जिल्हाभरात महामंडळाचे ८६ केंद्र मंजूर असून अनेक केंद्रांवर धानाची आवक होत आहे. मात्र महामंडळाच्या वरिष्ठ कार्यालय व शासनाने प्रतवारीकरांची (ग्रेडर) ७० वर रिक्त पदे न भरल्यामुळे आविका संस्थांच्या कर्मचा-यांकडूनच धानाचे ग्रेडींग करावे लागत आहे.जे काम प्रशिक्षित ग्रेडरने करायचे आहे, ते काम अल्पप्रशिक्षणातून संस्थांचे कर्मचारी कसे करू शकतात? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत धानोरा, कुरखेडा, कोरची, घोट, देसाईगंज, आरमोरी आदी उपप्रादेशिक कार्यालये आहेत, तर अहेरी प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत मुलचेरा, अहेरी, भामरागड, एटापल्ली, सिरोंचा या पाच तालुक्यात धान खरेदीचा कारभार सांभाळला जातो. जिल्हाभर हे काम चालत असताना महामंडळाच्या कार्यालयांमध्ये प्रतवारीकारांसह अनेक पदे रिक्त आहेत.परिणामी आविका संस्थांचे कर्मचारी तसेच सचिव व इतर पदाधिका-यांवर धान खरेदीच्या ग्रेडींगची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असताना महामंडळातील रिक्त व नियमित पदे भरण्याकडे सरकारचे कायम दुर्लक्ष होत आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत ५० खरेदी केंद्र तर अहेरी उपविभागात ३६ केंद्र मंजूर आहेत. धान खरेदीचे मोठे काम महामंडळाकडे असताना शासनाने ग्रेडरची नियमित पदे भरण्याची कार्यवाही गेल्या १० वर्षांपासून केलेली नाही.महामंडळाकडे केवळ २३ प्रतवारीकारआदिवासी विकास महामंडळाचे गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत पाच उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या हद्दीतील केंद्रांसाठी ग्रेडरची (प्रतवारीकार) ६५ पदे मंजूर आहेत. यापैकी १३ पदे भरण्यात आली असून ५२ पदे रिक्त आहेत. अहेरी कार्यालयाअंतर्गत ग्रेडरची ३० पदे मंजूर आहेत. मात्र येथे १० पदे भरण्यात आली आहेत. जिल्हाभरातील खरेदी केंद्रांसाठी महामंडळाकडे नियमित स्वरूपाचे व पात्रताधारक केवळ २३ प्रतवारीकार कर्तव्यावर आहेत.क्विंटलमागे पाच रुपये कमिशनआदिवासी विकास महामंडळाच्या नाशिक कार्यालयाने धान खरेदीतील ग्रेडिंगचे अधिकार आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांना दिले आहेत. प्रतिक्विंटल ५ रुपये प्रमाणे कमिशनची रक्कम संबंधित संस्थांना महामंडळाच्या कार्यालयाकडून अदा केली जाते. संस्थेचे कर्मचारी तसेच सचिव व इतर पदाधिकारी ब-याच केंद्रांवर ग्रेडरची भूमिका बजावत आहेत. गडचिरोली येथे आविका संस्थेच्या कर्मचारी व पदाधिका-यांना त्यासाठी अल्पसे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. परंतु हे प्रशिक्षण पुरेसे आहे का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.