जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करण्यात आल्याने ओबीसी प्रवर्गातील सुशिक्षित बेरोजगारांची रोजगाराची संधी हिरावली गेली. जिल्ह्यात ओबीसींची लोकसंख्या अधिक असतानाही आरक्षण कमी करून इतर प्रवर्गांना देण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झाला आहे. अशातच पेसा कायदा लागू करण्यात आल्याने गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांतील आदिवासी भागातील वर्ग ३ व ४ च्या पदांची भरती अनुसूचित जमातीतून करण्याचा राज्यपालांचा आदेश असल्याने ही बाबही ओबीसीसाठी अन्यायकारक ठरली आहे. या प्रकरणात तत्कालीन सरकारने समिती गठित केली. मात्र, त्यावर निर्णय झालेला नाही.
सध्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या सरकारने ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यासह इतर सदस्यांचा समावेश असलेली समिती गठित केली आहे. या समितीनेही सहा जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत करण्याचा प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती आहे. मात्र, हे आरक्षण ५२ टक्क्यांच्यावर जात असल्याने व मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगनादेश मिळाला आहे. मराठा समाज गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांत नगण्य प्रमाणात असून, त्यांना जर आरक्षण मिळाले तर त्यातून किंवा अधिकचे आरक्षण ओबीसी समाजाला वाढवून देण्याचा विचार सरकारने केला असता; परंतु आता आरक्षणवाढीचा विचार थंडबस्त्यात असल्याने गेल्या १५ वर्षांत व आताही ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत.
विद्यमान सरकारने यामध्ये तत्काळ हस्तक्षेप करून पूर्वीप्रमाणे लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत केल्यास येथील बेरोजगारांना न्याय मिळेल. यासाठी ओबीसी समाजबांधवांनी २२ फेब्रुवारीच्या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन काॅंग्रेस डॉक्टर सेलचे सरचिटणीस डॉ. प्रमोद साळवे यांनी केले आहे.