शहरातील रस्ता दुभाजक कामातही शासकीय महसुलाचे नुकसान

गडचिरोली नगर पालिकेंतर्गत वर्ष २०११-१२ मध्ये रस्ता दुभाजक (डिव्हायडर) ची कामे करण्यात आली.

लेखा परीक्षणात आक्षेप : गडचिरोली नगर पालिकेतील प्रकार गडचिरोली : गडचिरोली नगर पालिकेंतर्गत वर्ष २०११-१२ मध्ये रस्ता दुभाजक (डिव्हायडर) ची कामे करण्यात आली. या कामांमध्ये शासनाच्या महसुलाचे नुकसान करण्यात आले. तसेच साहित्य पुरवठादाराकडून चार टक्के व्हॅट वसूल करण्यात आला नसल्याचा गंभीर प्रकार लेखा परीक्षणात उघडकीस आला आहे. शासनाला फटका देणाऱ्या या कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. इंदिरा गांधी चौक ते चामोर्शी रोड या रस्त्यावर डिव्हायडर बांधकाम करण्यात आले. सदर कामाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी २ फेब्रुवारी २०११ ला प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर या कामाला तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली. दोन महिन्यात हे काम पूर्ण करायचे होते. या कामासाठी आर. एस. विष्णोई यांची निविदा इतरांमध्ये कमी दराची असल्याने ती स्विकृत करून त्यांना २४ मार्च २०११ व ३० एप्रिल २०११ ला कामाचे आदेश देण्यात आले. याबाबत २०११-१२ च्या लेखा परिक्षणात अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. सदर कामासाठी २०७९.५६ घनमीटर गौण खनिज वापरण्यात आले आहे. परंतु त्यावर गौणखनिज शुल्क मोकळे केल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात न आल्याने महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार विद्यमान दर ७०.६८ प्रती घनमीटर प्रमाणे १ लाख ४७ हजार १४ रूपये शासनाकडे जमा करण्यात आले नाही. तसेच या कामावर असणाऱ्या मजुरांचा विमा काढण्यात न आल्याने विमा संचालनालयाची १८ हजार २२७ रूपयांची हानी झाली आहे. तसेच ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार बांधकाम मुल्य १८ लाख २२ हजार ७०३ चे एक टक्का प्रमाणे १८ हजार २२७ रूपयांचा उपकरही जमा करण्यात आलेला नाही. सदर बांधकाम हे २१ लाख ५० हजार ५१० रूपयांचे आहे. मात्र करारनामा केवळ ५०० रूपयांचे मुद्रांक वापरून करण्यात आला. यामुळे शासकीय महसूलाला हानी झाल्याचे लेखा परिक्षणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. इंदिरा गांधी चौक ते धानोरा मार्गावरही बांधण्यात आलेल्या रस्ता दुभाजकाच्या कामाबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहे. या कामाची किमत २० लाख ९२ हजार ६३९ रूपये होती. या कामाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी २० फेब्रुवारी २०११ ला प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. तर २८ जानेवारी २०११ ला तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली. २४ मार्च २०११ ला कामाचे आदेश देण्यात आले. एक महिना मुदतीचे हे काम दिपलक्ष्मी कन्ट्रक्शन गडचिरोली यांनी घेतले. या कामात मजुरांचा विमा काढण्यात आला नाही. तसेच बांधकाम मुल्याच्या एक टक्के प्रमाणे २० हजार ९२७ रूपयांचा उपकरही जमा करण्यात आला नाही. या बांधकामाचे साहित्य खरेदी व मजुरांचे हजेरी पत्रक कनिष्ठ अभियंत्यांनी लेखा परीक्षकांसमोर सादर केले नसल्याची गंभीर बाबही पुढे आली आहे. साहित्य पुरवठादाराकडून चार टक्के व्हॅट कपातही करण्यात आला नाही. लोखंड, सिमेंट, विटा, गिट्टी, रेती व इतर बांधकाम साहित्य बांधकामापूर्वी शासकीय प्रयोगशाळेत तपासणी करून तसा अहवाल प्राप्त करणे आवश्यक होते. मात्र असा अहवाल नगर पालिकेने प्राप्त केला नसल्याचे लेखा परीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. एकूणच या कामातही नगर पालिका कंत्राटदारावर मेहरबान असल्याचे दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)